सवैको अधिकार समेटिएको संविधान जारी गर्नुपर्नेमा झापाली नेताहरूको जोड

बिर्तामोड, साउन २०।
विभिन्न राजनीतिक दलका केन्द्रीय तथा जिल्ला नेताहरुले संघीय राज्यको सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहित सबैको अधिकार समेटिएको संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संवाद समूहको सचिवालय झापाको संयोजनमा आज बुधवार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा राजनीतिक दलका नेताहरुले सीमाङ्कन बिना संविधान जारी गरिए त्यसले द्वन्द्व बढाउने भन्दै उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरुले एकले अर्को जाति, धर्म र संस्कृतिको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । विभन्न माग राखेर आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुसमेत सहभागी छलफलमा सबैले एकले अर्काको अस्तित्व र पहिचान स्वीकार्दै त्यसको पक्षमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताए ।



उनीहरुले अहिले उठेका विवादहरुलाई आपसी सम्वाद र सहमतिका माध्यमबाट टुंग्याएर पहिचान, अस्तित्व र अधिकार सम्पन्न संविधानका पक्षमा सशक्त दबाब सृजना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । आपसी सहअस्तित्व स्वीकार्दै साझा रुपमा अघि बढ्न लिम्बूवान, कोचिला र मधेशवादी दलका नेता संयुक्त संवाद, छलफल गर्दै सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नसमेत सहमत भएका छन् ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व मन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङले संविधानमा सबै जाति, भाषा र धर्मको पहिचानका साथै अस्तित्वको सम्मान हुनुपर्ने बताए । उनले अबको संविधान सबैले 'यो मेरो पनि संविधान हो' भनेर अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले संविधानसभा भित्र र बाहिर उठेका सवालहरुलाई संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
सभासद्समेत रहेका नेम्वाङले दलहरु नमिली र एकै ठाउँमा नआइकन मुलुकले स्थिरता नपाउने बताए । अहिले लिम्बुवान, कोचिला, मधेशी, दलित, आदिवासी महिलाको सवाल उठ्नु स्वभाविक रहेको भन्दै नेम्वाङले देश, काल, परस्थिति अनुसार तिनीहरुलाई उचित ढंगले संवोधन गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै सभासद् तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता मोहन टुडूले दिगो शान्तिका लागि सीमाङ्कन विवाद टुंग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । सबैको अधिकार, पहिचान र अस्तित्वलाई संविधानले समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि दलहरुबीच छलफल र सहमतिको विकल्प छैन भने ।


नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार हरिचरण शिवाकोटीले सीमाङ्कनसहितकै संविधान आउनुपर्नेमा जोड दिँदै नामाङ्कनका लागि जनमत संग्रहमा जान सकिने बताए । सबैको अधिकार संविधानले समेटिनुपर्ने बताउँदै उनले यदि हुन्छ भने झापालाई लिम्बुवानसँग जोड्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
उनले चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमति निर्विकल्प दस्तावेज नभएको र त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर उठेका आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य झलकसिंह दर्लामी सन्देशले सीमाङ्कनको विवाद टुंग्याएर संविधान जारी गर्दा दलहरुबीच सहमतिको विन्दु भेटिन्छ भने ।
फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भारतेन्दुकुमार मल्लिकले लिम्बुवान, मधेशी,कोचिलाका नेताहरु एकै ठाउँमा बसेर सहमतिका साथ पहिचान र अस्तित्वसहितको संघीयताको पक्षमा निष्कर्षा पुग्नुपर्ने बताए । उनले विगतका सहमति र चार दलको १६ बुँदै सम्झौतालाई आधार मानेर दलहरु आफ्ना अडानबाट एककदमपछि हटेर भएपनि सहमतिका दस्तावेजका आधारमा संविधान आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले नेपाल रहे मात्र सबैको अस्तित्व रहने भन्दै राष्ट्रिय सोचका साथ अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले सबै जातिको सहअस्तित्व स्वीकार्दै आफूहरुले अरुण-कोशी पूर्व नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य बनाउनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जनाए । उनले लिम्बुवानको आन्दोलन जातीय सोचभन्दा माथि साझा आन्दोलन भएकोले यो शान्तिपूर्ण रहने र गणतन्त्र प्राप्ति भइसकेको अवस्थामा लिम्बुवानले हतियार नउठाउने प्रष्ट पारे । उनले शान्तिपूर्ण रुपमा ५०औं बर्ष लडिरहने भन्दै हतियार उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए । जातीय हिंसाको पक्षमा लिम्बुवान कहिल्यै नरहने भन्दै लिङ्देनले आपसी बहस, छलफल, संवाद र जनताको सुझावबाट समस्याको निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।



समाजमा शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न लिम्बुवान पार्टी सचेत रहेको उनको धारणा थियो । उनले लिम्बुवानको स्वरुप विनाको संविधान कल्पना नगरेको भन्दै आफूहरुले लिम्बुवानमा लिम्बूकै नेतृत्व र राज हुनुपर्छ भन्ने नसोचेको, राष्ट्रिय अखण्डता स्वीकार गरेर रहने लिम्बुवानभित्र जसले पनि राज्य गर्दा आफूहरुलाई मान्य हुने बताए । लिङ्देनले कोचिला र मधेशीहरुसँग पनि बसेर साझा धारणा बनाउन सकिने र लिम्बुवानले उनीहरुको पनि अस्तित्व स्वीकार्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय बरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वा, नेपाली कांग्रेस झापाका उपसभापति देउमान थेवे, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, फोरम लोकतान्त्रिकका जिल्ला अध्यक्ष भरतसिंह राजवंशी, लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।