संविधानको मस्यौदामा धेरै कुरा सच्याउन सुझाव

२ साउन, दमक।
नेपालको संविधान २०७२को मस्यौदामा थुप्रै बिषयवस्तुहरु संसोधन गर्न क्षेत्र नम्वर ७ झापाका विभिन्न ब्यक्तिहरुले सुझाव दिएका छन् । कतिपयले संविधानको प्रस्तावनामा एउटै कुरा दोहोरिएको भनेका छन् भने कतिपयले संविधान नै लामो भएको बताएका छन् । महिलाहरुले आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिइने बिषयलाई तोडमोड नगरी स्पष्ट रुपमा लेख्नु पर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रेस यूनियन, प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संघ झापाले आज दमकमा आयोजना गरेको संविधानको मस्यौदा बिषयक अन्तरक्रियामा एमाओवादी नेता शंकर बस्नेतले संविधानमा सभासद्हरुको संख्या ८ सय ७० जना भएकोले त्यसलाई घटाएर ५ सय ५० जना राख्नु पर्ने बताए। नेपाल महिला संघकी क्षेत्र नम्बर ७ की क्षेत्रीय अध्यक्ष रेगिना भट्टराई प्रसाईंले लामो समयको राजनीतिक संक्रमण अन्त्यको लागि जे जस्तो भएपनि एक थान संविधान देशलाई चाहिएको बताइन्। संविधानमा भएको अमिल्दा कुराहरुलाई संसोधन गर्दै जान सकिने भएकोले अहिले जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनको भनाई थियो।



प्राध्यापक राधिका सुबेदीले बलात्कारीहरुलाई कडा सजायको माग गरिन्। अनेमसंघ दमक नगर कमिटीकी पूर्व अध्यक्ष लिला ढुंगेल दाहालले देशका उपल्लो ओहोदाका पदहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने माग राखेकी छिन्।
शिक्षक मोहन बगालेले संविधान निर्माण हुने हो कि होइन भन्ने कुरा अझै अन्यौलपूर्ण भएको बताए। एमाले झापाका जिल्ला कमिटी सदस्य बेनु शिवकाटीले कृषक आयोग गठन गर्ने कुरा संविधानमा छुटेको बताए। गैर सरकारी संस्था सञ्जालकी बसन्तलक्ष्मी उदासले संघीय प्रदेशमा पनि महिला आयोग गठनलाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने बताइन्।
सहभागीहरुको जिज्ञासामा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले यो संविधान सहमतिको संविधान भएकोले सबै दलको राय सुझाव मिलाउँदा केही कुरा छुटेका बताए। संविधानमा राखिएको ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यवस्थाले कुनै पनि राजनैतिक दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने अवस्था नआएको खरेलको भनाई थियो। यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने थाहा हुँदाहुँदै पनि सबैका मागलाई सम्बोधन गर्न यो ब्यबस्था गरिएको उनले प्रष्ट्याए।

सभासद् महेन्द्र कुमारी सुब्बाले महिलाका पक्षमा पुरुष सभासद्हरुको सदाशयता नरहेकोमा आपत्ती प्रकट गरिन्। सहभागीहरुले महिलाका बारेमा राखेका सुझावको समर्थन गर्दै सुब्बाले संविधानसभामा पनि महिलाको हकहितका लागि आफू लागि पर्ने आश्वासन दिइन्।
अर्का सभासद् मोहन टुडुले आदिवासी र जनजातिका मुद्दामा संविधानको मस्यौदा उदार हुन नसकेको बताए। तर यो नै अन्तिम संविधान नभएकोले भबिष्यमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने भएकोले अहिले न्यूनतम सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुको बिकल्प नभएको टुडुको भनाई थियो।
दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालले संविधानको मस्यौदामा आज यहाँ छलफल भए संविधानमा ब्यवस्था गरेका प्रावधानका बिषयमा अध्यक्ष गर्न सजिलो होस् भनेर कार्यक्रम गरेको बताए।