खेतीमा समस्या झेल्दै किसान

इश्वर भट्टराई
किसानले धानको बिऊ राख्दादेखि नै समस्या झेल्ने गर्दछन् । बिऊ राख्ने बेलामा बिऊ, सिचाईं, कृषि औजार, मल, मजदुर तथा धानको मूल्य नपाउने गरेको कृषक गुनासो गर्छन् ।
मोरङः जेठको अन्तिम सातायता दिनहुँ जसो पानी आउला भनेर आकाश हेरेर बसेका कृषकहरू पानी नपरेपछि चिन्तित छन् ।
असार महिना शुरू हुनै लाग्दा पनि सिचाईं अभावमा धान रोपाईंको सुरसार गर्न नसकेपछि कृषकहरू निराश बनेका हुन् । रोपाईंको चटारो हुने बेलामा पनि पानी नपर्दा कृषकहरू पिरोलिएका छन् । त्यसो त मेघगर्जन, हावाहुरी र चट्याङसँगै वर्षा हुने गरेतापनि रोपाईंको लागि उपयुक्त भने देखिँदैन । एक्कासी पानी पर्ने र टन्टलापुर घाम लाग्ने गरेकाले जमिन फुट्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार जमिन भिज्ने गरी वर्षा हुँदा मात्र रोपाईंलाई उपयुक्त हुन्छ ।



सधैंजसो बिऊ तथा सिचाईंको अभाव झेल्दै आएका कृषकलाई यसपटक सास्ती भने हटेन । कतिपय पानी र बिऊ उपलब्ध ठाउँका कृषकले ब्याड राखेपनि कतिपय ठाउँका कृषक अझैं आकाशे पानी पर्खेर बसेका छन् । पानी पर्ला र ब्याड राखौंला भन्दै पानी पर्ने आशमा बसेका उर्लाबारीका कृषक भानु विश्वकर्माले समय घर्किने भन्दै पम्पसेट लिएर बिउ छरेको बताए । पम्पसेटबाट बल्लतल्ल ब्याड राखेपनि गर्मीका कारण उम्रेको बिउ मर्ने अवस्था पुगेको उनी बताउँछन् ।
यस्तै, पानी नहुँदा बिउ राखेको भन्दा पनि फ्याकेको जस्तै भएको उर्लाबारीका कृषक सुरेन्द्र न्यौपाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'समयमा पानी नपर्दा बिऊ ब्याडमै सुक्न लाग्यो । रोपाईंको त कुरै छाडौं।'
यसपटक बिउ राख्ने काम पनि ढिलो तथा खडेरी परेपछि प्रमुख बालीका रूपमा रहेको धानको उत्पादनमा असर पुग्ने देखिएको छ । खडेरीका कारण पसाउन लागेको चैते धान पनि सुक्न थालेको छ । खेतका गराहरू पट पट फुटेका छन् ।

सिचाइ मात्र होइन किसानले बिऊ राख्दादेखि नै बिउ, मल, सिचाई, कृषि औजार, मजदुर तथा धानको मूल्य नपाउने समस्या झेल्ने गर्दछन् । यसपटक पनि शुरूमै भारतीय गुणस्तरहीन बिउले समस्यामा परेका किसान सरकारले निःशुल्क धानको किट् वितरण गरेपछि राहत महसुस गरेका थिए । भारतीय धानको बिऊलाई विस्थापित गर्न सरकारले स्वर्ण सव एक, साँवा सव एक र सुख्खा तीन जातका धानको किट् वितरण गरेको हो । तर, परम्परागत प्रणालीमा गुज्रिएको कृषि क्षेत्रमा राम्रो प्रविधिको विकास, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा उचित सरकारी योजनाहरूले पूर्णता नपाउँदा कृषकहरूका समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छ । अझ दीर्घकालीन कृषि विकासका सरकारी योजनाको अभाव, प्रविधिको अभाव तथा जलवायु परिवर्तनको असरले पनि कृषि क्षेत्र धरासायी बन्दै गइरहेको छ ।
एकातर्फ कृषिमा संलग्न हुने कृषकहरूको संख्या बढ्दै गएपनि खेतीयोग्य जमिन भने घट्दै गइरहेको छ । १० वर्षको अन्तरालमा कृषकहरूको भोगचलनमा रहेको जग्गा १ लाख २९ हजार हेक्टरले कमी देखिएको छ भने कृषिमा संलग्न हुनेहरूको संख्या ४ लाख ६७ हजार (सोही अवधिमा)ले वृद्धि छ । कारण, पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन घरघडेरी र हाउजिङ्गमा परिणत हुनु । घर तथा भवन निर्माण गर्ने निहुँमा खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम प्लटिङ हुन थालेपछि बर्सेनी खेतीयोग्य जमिनमा ह्रास हुँदै आएको हो ।
दशकयताको घरजग्गा कारोबारका कारण हालसम्म पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरीका चार हजार हेक्टरभन्दा बढी अर्थात छ हजार विगाह भन्दा बढी जमिन घर घरेडीमा परिवर्तन भएको ती जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयको अनुमान छ । उर्वर भूमि मानिएको जमिनमा घर घडेरीका लागि खोलाबाट गिटी बालुवा ल्याउँदै धमाधम पुर्ने गरिएको छ । यसरी पुर्ने गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर खेतीयोग्य जमिनमा पनि पर्ने गरेको छ । एक विगाह जमिन प्लटिङ गर्दा आसपासका करीब २० विगाह जमिनलाई असर गर्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।



यसरी जमिनलाई टुक्रा पार्ने र घरघडेरीमा परिणत गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयहरूले जनाएका छन् । कार्यालयहरूका अनुसार कार्यालयमा आउने रजिस्ट्रेसन पासको ७० प्रतिशतभन्दा माथि घर जग्गाकै आउने गरेका छन् । खेतीयोग्य जमिन घर घडेरीमा परिणत गर्ने कार्य तराईमा मात्र नभई पहाडमा समेत हुने गरेको छ । पहाडका जिल्लाहरूमा पनि जग्गा खण्डिकरण गरेर घर निर्माण भइरहेका छन् ।
खेतीयोग्य जमिन धमाधम घरघडेरीमा परिणत गर्दा भविष्यमा खाद्य संकट निम्तिने भन्दै कृषि विज्ञहरूले राज्यले खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि नीति कार्यान्वयन गर्न सचेत समेत गराएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार एकातर्फ बर्सेनी खेतीयोग्य जमिन नदी कटान, भू-क्षय तथा सिचाईं अभावका कारण बगरमा परिणत हुँदै गइरहेको अवस्था अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन घरघडेरीमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् । यो हिसाबले पनि भविष्यमा खाद्य संकट पर्ने खतरनाक संकेत देखापर्न थालेको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ ।


विडम्बना नै मान्नु पर्दछ, ८३ प्रतिशत नेपालीको मुख्य आयस्रोत कृषि भएपनि ६० प्रतिशत कृषकलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पनि पुग्दैन । कृषि प्रधान देशका रूपमा कहलिएर पनि वर्षभरी खान नपुग्नु यो भन्दा ठूलो विडम्बना केही होइन । तर, सरकार भने सन् २०३० सम्ममा हालको तुलनामा ६० प्रतिशत बढी खाद्यान्न आवश्यक पर्ने अनुमान लगाउँदै 'गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी' र 'एक गाउँ एक उत्पादन' जस्ता नारा घन्काउँदै आइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई निराकरण गर्नु उत्तम देखिन्छ ।
उता पूर्वाञ्चलमा चालू आर्थिक वर्षमा एक लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय धनकुटाले जनाएको छ । निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार पूर्वाञ्चलको नौ लाख ४५ हजार छ सय ५८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये आठ लाख ४८ हजार तीन सय पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिएको छ । यस्तै, पूर्वाञ्चलका जिल्लामा दश प्रतिशतसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार यो वर्ष तेह्रथुममा सबैभन्दा बढी दश प्रतिशत जमिन बाँझै छ । अन्नको भण्डारका रूपमा चिनिने पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीमा पनि चारदेखि छ प्रतिशतसम्म खेती गर्ने जमिन बाँझै रहेको छ । यो वर्ष सुनसरीमा छ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ । झापामा चार प्रतिशत र मोरङमा दुई प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।