महङ्गो शुल्क तिर्दैमा गुणस्तरीय नै हुन्छ त ?

इश्वर भट्टराई, मोरङ।
मोरङ जिल्लामा हाल तीन सय ४० संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यति धेरै विद्यालय हुँदाहुँदै पनि शिक्षा भने बर्सेनी महङ्गिँदै गएको छ । जिल्लामा सञ्चालित ५ सय ६१ सामूदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको कुरा छाड्ने हो भने यहाँ ठूलो रकम खर्च गरेर मात्र माध्यमिक शिक्षा आर्जन गर्न सकिने अवस्था छ । फलतः गुणस्तरमा भने प्रश्न तेर्सिदै गएको छ ।
यसरी महङ्गिएको शिक्षा र शिक्षामा खच्केको गुणस्तरप्रति सरोकारवाला चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । जनमानसमा महङ्गो भनेकै गुणस्तर हो भन्ने आम विश्वास रहेकाले यो अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । गुणस्तरका बहानामा महङ्गिएको शिक्षाले शिक्षामा व्यापार फष्टाउँदै गएको भन्दै विशुद्ध व्यापारको रूपमा लैजानु हुँदैन भन्ने शिक्षाविद्हरूको भनाई छ ।




पछिल्लो विज्ञान र प्रविधिको युगमा विज्ञान प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनसँगै शिक्षा क्षेत्रको पनि परिवर्तन हुन उत्तिकै आवश्यक छ । विद्यालयहरूले समयसापेक्ष रूपमा शिक्षण विधि र शिक्षण सिकाई क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूमा रहेको अन्तरनिहीत क्षमताको विकास गराउन सक्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ रहेका सामूदायिक विद्यालयहरू संकटमा र निजी विद्यालयहरू घोकाएर र रटाएर उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउनमै केन्द्रित छन् । यस्तो महंगोबाट आर्जेको शिक्षाको उपलब्धि यही हो त ?
शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा बर्सेनि निजी विद्यालयले शुल्क बढाउने गरेका छन् । यस वर्षपनि मोरङका विद्यालयले १५ देखि ६० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेका छन् । बढेको शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने र पुरानै शुल्कमा विद्यार्थी पढाउने केन्द्रको निर्देशनलाई लत्याउँदै यहाँका विद्यालयले आफूखुशी शुल्कवृद्धि गरेका हुन् । शुल्क वृद्धिअनुसार प्रावि तहमा मासिक १ हजार ३ सय, निमावि तहमा १ हजार ७ सय र मावि तहमा २ हजार १ सय शुल्क तोकिएको छ ।
यस्तै, यस वर्षपनि शुल्कवृद्धिको सर्वत्र विरोध भएको छ । शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले केही दिनअगाडी मोरङका निजी विद्यालय अनिश्चितकालकालागि भन्दै बन्दसमेत गरे। तर संस्थागत विद्यालयसँग ७ बुँदे सहमति गर्दै उनीहरूले बन्द फिर्ता लिए । शैक्षिक सत्रको पहिलो दिनमै विद्यालय बन्द हुँदा निजी विद्यालयका एकलाख भन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय जान पाएनन् । सहमति अनुसार शुल्कवृद्धिबारे केन्द्रमा भएको निर्णय पालना गर्ने, निर्देशिका अनुसार सवारी साधनसम्बन्धी नियम पालना गर्ने, विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने समिति गठन गरी अनुगमन गर्ने, निर्देशिकाविपरित बर्सेनी कोर्स फेर्ने विद्यालयलाई अनुगमन गरी कारवाही गर्नेलगायतमा सहमति भएको छ । साथै १० दिनभित्र सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः बन्दमा उत्रिने विद्यार्थी संगठनले बताएका छन् ।


उता अभिभावकहरूको भने निजी विद्यालयहरू पैसामुखी बन्दै गएको आरोप छ । विगतमा पनि शुल्क वृद्धिको विरोध हुँदा शुल्क केही घटाएजसो गर्ने तर, विभिन्न शिर्षकमा पैसा असुल्ने गरेको उनीहरूको भनाई छ । असंगठित रहेका अभिभावकलाई जुन रूपमा पनि दोहन गर्नमा संगठित विद्यालय पल्केको उर्लाबारी-१ का टिका भट्टराई बताउँछन् ।
जिल्लामा रहेका निजी विद्यालयहरूको इतिहासलाई खोतल्दा केही अपवादबाहेक प्रायः पैसामुखी नै छन् । हिजो श्रीमतीको गहना राखेर चलाइएका भाटे विद्यालय छोटो अवधिमै भव्य कम्पाउण्ड भएको आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । यसबाट नै छर्लङ्ग छ, निजी विद्यालयको उद्देश्य ।
शिक्षा क्षेत्र मुनाफामुखी बन्दै जाँदा सामूदायिक र निजी विद्यालयबीच गहिरो खाडल बढ्दै गएको छ । चर्को शुल्कका कारण हुने खानेको लागि र हुँदा खानेका लागि गरी दुई प्रकारको शिक्षा छ । गरिब परिवारका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढ्ने अवसर नै छैन । सरकारीस्तरबाट सञ्चालित विद्यालयको अवस्था सुदृढ बन्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको धेरैको बुझाई छ ।
कतिपय अभिभावकहरू आफ्नो छोराछोरीको गुणस्तरीय पढाइकै लागि भनेर खाई नखाई गरेर भए पनि पैसाको खोलो बगाउने गर्दछन् । अझ धेरै अभिभावक त ऋण गरेरै भए पनि छोराछोरीको शिक्षा-दिक्षाका नाममा आफ्नो क्षमताभन्दा गरूङ्गो भारी बोक्ने गरेका छन् । निजी विद्यालयको महङ्गो शुल्कबाट आर्जेको शिक्षाले विद्यार्थी कस्ता बन्छन् त्यो त भविष्यले नै निर्धारण गर्ला ।