रमितेखोलावासी भन्छन्, 'हामीलाई हेर्ने सरकार बनेकै छैन'

इश्वर भट्टराई, उर्लाबारी।
समग्र जिल्लाको तुलनामा मोरङ सुगममा पर्दछ । तर, यही जिल्लाका पहाडी गाविस भने कुनै दुर्गमको जिल्लाकाभन्दा कम छैनन् ।
जिल्लाको पूर्वोत्तर गाविस रमितेखोला दुर्गम पहाडी गाविसमध्येको एक हो । लामो समयदेखि ठूलो अपमान र सीमान्तकरण भोगेको रमितेखोला कर्णाली प्रदेशभन्दा फरक पर्दैन । यहाँ अझैपनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका आधारभूत पूर्वाधार पुग्न सकेका छैनन्। यहाँका जनतामा राज्यप्रति ठूलो आक्रोस छ । उनीहरू भन्छन्, 'हाम्रा पीरमर्का सुनिदिने सरकार अहिलेसम्म बनेको छैन।' यस्तै, आफूहरू कहाँ आइपुग्ने सरकार कहिले बन्छ भन्दै उनीहरू प्रतिक्षामा छन् । यद्यपि यो प्रतिक्षापनि दशकौंदशक बितिसकेको छ । तरपनि रमितेखोलाजस्ता नेपालका धेरै गाविसले अहिलेसम्म सरकारी सेवासुविधा कस्तो हुन्छ महसुस गर्न पाएका छैनन्।


रमितेखोला पुग्ने सडक हिउँदको समयमा सञ्चालनमा आएपनि वर्षायाममा पहिरो तथा हिलाम्मे हुँदा स्थानीयले बर्सेनी सास्ती खेप्दै आएका छन्। सामान्यतः वर्षा हुनेवित्तिकै पहिरो जाँदा सडक अवरूद्ध हुने गरेको स्थानीय पर्वत राई बताउनुहुन्छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको उर्लाबारी किसानचोकबाट २८ किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित रमितेखोला पुग्न दुईवटा मार्ग रहेका छन्, मंगलबारे हुँदै साम्लिङ रमितेखोलादेखि मिक्लाजुङ र किसानचोक टाँडीहुँदै रमितेखोला मिक्लाजुङ जोड्ने सडक। दुबै सडक पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यदि कुनै काम लिएर गाविस बाहिर जानुपर्ने भयो भने उतै बास बस्ने गरी जानुपर्ने हुन्छ ।
विद्युत प्रसारण लाइनसमेत अझैं विस्तार हुन सकेको छैन । जसका कारण स्थानीवासी टुकीका भरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय सुहान लिम्बू भन्छन्, 'टुकीको भरमा अँध्यारो छिचोलेका छौं तर, टुकी बाल्न मट्टितेल चाहिन्छ । त्योपनि सहज उपलब्ध छैन ।' गाविस सचिव लुकनाथ पोख्रेलका अनुसार बिजुलीबत्तीकै कारण स्थानीयले बढीभन्दा बढी सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण बेलबारी वितरण केन्द्र र गाविसको ७ लाख ५० हजार संयुक्त लगानीमा चालू आर्थिक वर्षमा बिजुली विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ ।
पहाडी भुवनोटले चारैतिर घेरिएकाले उब्जनीका लागि खेती गर्ने स्थानको अभाव हुँदा यहाँ अन्न किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । यहाँ फल्ने मकै र कोदोले मुस्किलले तीन महिना टर्ने स्थानीय बताउँछन् । पेट भर्नका लागि ९ महिना अन्न नकिनी अरू विकल्प नरहेको स्थानीय हर्कबहादुर राईको भनाई छ।

अलैची, अम्लिसो लगायतका प्रमुख नगदेवादी उत्पादन हुने भएपनि ढुवानीका लागि सहज नहुँदा कृषकहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण मानिएको यस क्षेत्रमा पर्यटनको प्रचार प्रसारसमेत ओझेलमा नै छ । पूर्वाञ्चलको १६ जिल्ला देख्न सकिने मिक्लाजुंग डाँडा, रमणीय वातावरण तथा धार्मिक क्षेत्रमा समेत उत्तिकै महत्व बोकेको यस क्षेत्र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । स्थानीयबासी तथा रमितेखोला गाविसकै मुहार फेर्नका लागि कृषि तथा पर्यटनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्यस्तरबाट भने कमै उपस्थिति हुने गरेको छ । जसले गर्दा गाविस कर्णालीभन्दा कम छैन ।
यस्तै, गाविसभरि एउटा मात्रै मावि (टाँडी मावि) छ । मावि उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षा पढाइका लागि छिमेकी गाविस टाँडी, मधुमल्ला, उर्लाबारी नगरपालिका नै बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ । 'गाउँमै उच्च मावि छैन, पढ्नु त पर्‍यो,' स्थानीय पार्वती राई भन्छिन्।
स्वास्थ्य सेवाका लागि एउटा मात्रै भए पनि उपस्वास्थ्य चौकी छ । गम्भीर रोगका बिरामीलाई तत्काल उपचारका लागि सम्भव छैन । बिरामीलाई उर्लाबारी, विराटनगरसम्म लानुपर्ने बाध्यता छ । यहाँ एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था छैन । टाँडी, उर्लाबारीबाट एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्ने भएकाले विरामीको अकालमै ज्यान जाने गरेको समेत छ ।
यस्तै, गाविसभरि नै खानेपानीको समस्या छ । एक गाग्री पानी लिन टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
उता गाविस कार्यालयमा कुनै सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरू आउँदा दिनभरको समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । २ नम्वर वडामा रहेको गाविस कार्यालयमा वडा नम्वर ५ का वडावासीहरू आउन मात्र पैदल पाँच घण्टा हिँड्नुपर्छ । गाविस कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीले सामान्य फोटोकपी गर्नसमेत उर्लाबारी र मधुमल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता छ । रमितेखोला- ५ की धुनषा लिम्बूका अनुसार फोटोकपीको व्यवस्था नहुँदा गाविसको सेवा लिनपनि समस्या भएको छ ।


३ हजार ६ सय ८६ जनसंख्या रहेको गाविसमा अधिकांश युवा विदेशमा छन् । युवा विदेसिनाले यहाँका गाउँघर सुनसान र ६० काटेका बुढापाका मात्र छन् । गाउँमा कोही बिरामी तथा मरिमराउ भएमा छिमेकी वडाबाट युवा बटुल्नुपर्ने बाध्यता छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू सधैंको निर्वाचनमा 'भोट बैंक'का रूपमा मात्र सीमित बनेका छन् । निर्वाचनपछि उनीहरूमाझ न राज्य पुग्छ न त उनीहरूको समस्या नै सुनिन्छन् । अझ चुनिएर गएकाको त कुरै नगरौं, पाइलासमेत राख्दैनन् उनीहरूले । हालसम्म रमितेखोलामा एकपटक मात्र मन्त्रीको उपस्थिति भएको छ । २०६८ सालमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री डम्बरसिंह सम्बाम्फे रमितेखोला पुग्दा आफ्ना समस्या किनारा लाग्ने स्थानीयमा विश्वास थियो । तर, अझैंसम्म पनि समस्या यथावत नै छ । २०७० सालको निर्वाचनका बेला टाउको हल्लाइहल्लाइ भोट माग्ने नेताहरूले अहिलेसम्म अनुहार नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ । संविधान र विकास सँगसँगै ल्याउने उद्घोषका साथ गाउँ पसेका नेताले संविधान पनि नल्याएको र विकास पनि नगरेकोमा रमितेखोलावासी आक्रोशित छन् । उनीहरूले हिजोआज भन्न थालेका छन्, 'हामी त भोट बैंक मात्र हौं, हाम्रो समस्यालाई कसैले किनारा लगाउँदैनन् ।'

तस्विर क्याप्सन - रमितेखोला-२ स्थित आइतबारे बजार । (तस्विर - तेजन खड्का)