नेपालमा जातीय राज्य सम्भव छैन - एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

२ फागुन, बिर्तामोड।
झापाका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले आन्दोलनरत् एकीकृत माओवादीसहितको ३० दलीय मोर्चा तथा सत्तापक्ष दलहरुलाई वार्ता र सहमतिबाटै संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग आज शनिवार विर्तामोडमा भएको छलफलमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले दलहरुलाई वार्ता र सहमतिको विकल्प नभएको सुझाएका हुन् ।
संवाद समूहको सचिवालयको संयोजनमा भएको छलफलमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले श्रेष्ठलाई आन्दोलन छोडेर वार्ता र सहमतिमा आउन आग्रह गरे । उनीहरुले आन्दोलनरत् मोर्चाको तर्फबाट वार्ताको पहलकदमी लिन र मध्यस्थता गर्नसमेत नेता श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना अडान छोडेर मुलुक र जनताका पक्षमा लचक बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट सबै नागरिकले अपनत्व ग्रहण सकिने संविधान जारी गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।




एमाओवादी नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले झापाली नागरिक समाजको सुझाव अनुसार आफूले केन्द्रीय स्तरबाट वार्ता र सहमतिको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । झापाका नागरिक समाजले सही र महत्वपूर्ण सुझाव दिएको भन्दै श्रेष्ठले संविधान निर्माणमा बहुमतीय प्रक्रिया रोकेर सहमतीय प्रक्रियामा जानकै लागि आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । उनले सहमतिबाट संविधान निर्माण गरी मुलुकको संक्रमणकाल टुंग्याएर शान्ति, समृद्धि र सामाजिक न्यायको चरणमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । असहमतिकाबीच बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण हुँदा भोलि मुलुकले गृहयुद्ध धान्नु नपरोस् भनेर अहिले सहमतिकै लागि दबाब सृजना गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ थियो ।
झापाको नागरिक समाजको तर्फबाट प्राध्यापक डा. चुडामणि शिवाकोटी, बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गजेन्द्र आचार्य, पत्रकार महासंघ संघका जिल्ला अध्यक्ष भीम नेम्वाङ, महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवम् अग्रज पत्रकार मदन ढकालले दलहरुलाई वार्ता र सहमतिको विकल्प नछाड्न आग्रह गर्दै भने, 'एमाओवादीले पनि संविधानसभा छोड्नुहुँदैन ।'
त्यस्तै नागरिक समाजकै तर्फबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय सदस्य एवम् जिल्ला सभापति लोकराज ढकाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानका सभापति रुपक खनाल र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मदन गोपाल सुब्बाले जनताले जति सक्दो चाडो संविधान र शान्ति चाहेकाले जनभावना अनुसार अघि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दै एमाओवादी नेता श्रेष्ठसमक्ष आन्दोलनको पक्षमा जनता नरहेको प्रष्ट पारे ।



नागरिक समाजको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै नेता श्रेष्ठले वर्तमान परिस्थितिको दोषी राजनीतिक प्रणाली र नेताहरुको भएको बताए । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन नसक्नुमा सबै दलहरुले कमजोर स्वीकार गरी आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरुले एकतावद्ध भई देश र जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गर्दै अघि बढ्ने हो भने १० बर्षमा देशमा कायापलट गर्न सकिने धारणा राखे । नेता श्रेष्ठले बर्तमान परिस्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिन विगतको आत्मसमीक्षा गर्दै सबै राजनीतिक दलहरुले नयाँ सिराबाट विकल्प सोच्नुपर्ने बताए ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले संघीयता निर्माण गर्दा हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडेर गर्नुपर्ने, जातीय राज्य बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए भने जवाफमा नेता श्रेष्ठले जातीय राज्य नेपालमा सम्भव नरहेको र एमाओवादीले पनि जातीय राज्य चाहिन्छ भनेर नभनेको प्रष्ट पारे । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी एमाओवादी नेताहरु कुमार लिम्बू, ज्योतिसिंह दर्लामी र सीपी कडरियाले झापाली नागरिक समाजको सुझावलाई ग्रहण गर्दै जिल्लास्तरबाट पनि सहमतिकै लागि सशक्त दबाब सृजना गरिने बताएका थिए ।