'हरियो वन नेपालको धन' यो उखान कुनै जमनामा निकै चल्यो । वनलाई नेपालको धनको रुपमा तुलना गरिएको यो उखान सरकारले नै ल्याएको हो । तर वि.सं. २०३५ सालपछि वि.सं. २०५२ सालसम्ममा त्यहि हरियो वनमाथि सरकारी पक्षबाटै गिद्धे आँखा पर्यो । विभिन्न कारण देखाउँदै नेपालको तराई क्षेत्रमा भएका हजारौं हेक्टर हरिया वन फडानी गरियो । तराईका साल जात लगायत बहुमूल्य रुख भारत सहित तेश्रो मुलुकमा बेचिए । झण्डै दुई दशकमा तराईमा भएका अनकन्टार वन क्षेत्र उजाड भयो । वन मासेर मानवबस्तीको विस्तार गरियो । त्यो समयमा तराईमा १.३ प्रतिशतको दरले वन फडानी भयो । यतिखेर तराईको थोरै क्षेत्रमा मात्रै वन रहेका छन् । चुरे क्षेत्रमा र पहाडी क्षेत्रमा वनको थोरै हिस्सा रहेको छ ।
पछिल्लो समय सरकार फेरि त्यहि पुरानो उखानलाई सार्थकता पार्ने प्रयासमा छ । हुनसक्छ, सरकार अहिले 'हरियो वन, हरियै डलर' उखान बनाउने दाऊमा लागिपरेको छ । तर हिजो जस्तो वन फडानी गरेर होइन, वन संरक्षण गरेर विदेशी डलर भित्र्याउने योजनामा छ, सरकार । वन संरक्षण गर्नु आफैंमा राम्रो कुरा हो तर पैसाकै लागि वन जोगाउने सोच सरकारको हो भने त्यो विलकुल गलत हो ।
औद्योगिक तथा विकासित मुलुकहरुले ल्याएको वन संरक्षण गर्ने र त्यस गरे वापत पैसा पाउने एउटा कार्यक्रम 'रेडप्लस' नेपालमा पनि सञ्चालनको प्रक्रियामा छ । अहिले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विभिन्न तयारीहरु गरिरहेको छ । नेपाल जस्तै विश्वका ३७ विकास उन्मुख देशहरुले 'रेडप्लस' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् ।
विश्वमा पछिल्लो समय ठूलो समस्याको रुपमा देखा पर्न थालेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनिकरणको लागि 'रेडप्लस' कार्यक्रमलाई अगाडी ल्याइएको हो । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन बढ्दै जानु हो । छोटो समयमै धनी बन्ने उद्देश्यले औद्योगिक तथा विकासित मुलुकहरुले सञ्चालन गरेका ठुलठुला उद्योग, कलकारखाना, मेसिन, गाडीले अत्यधिक मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्दछ । त्यस्तै व्यापक मात्रामा वन फडानीले समेत कार्बनको मात्रा बृद्धि गराउँदछ ।
यसअघि समेत वन जोगाउने उपायको रुपमा ल्याइएको सामुदायिक वन, आरक्षण केन्द्र, निकुञ्जको अवधारणाले विशेषगरेर यहाँका धेरै आदिवासी जनजाति र स्थानीयबासी विस्थापित भएका थिए । उनीहरुले अझैसम्म उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । 'रेडप्लस' कार्यक्रमको नाउँमा समेत यहाँका धेरै आदिवासी जनजाति प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने निश्चित छ । नेपाल सरकारले सन् २००८ बाटै 'रेडप्लस'को लागि सरकारीस्तरबाट विभिन्न तयारीहरुको सुरुवात गरेको हो । तथापि अझैसम्म यसबारेमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर आवश्यक छलफल, अन्तरक्रिया र उनीहरुको सहभागीतालाई ग्यारेन्टी गरिएको छैन । 'रेडप्लस' कस्तो किसिमको कार्यक्रम हो ? यसले वनजङ्गलसँग नजिक सम्बन्ध रहेका आदिवासी जनजाति र स्थानीयबासीलाई कस्तो फाइदा वा वेफाइदा पुर्याउन सक्छ ? यसले उनीहरुको आफ्नै विशिष्ट जीवन पद्धतिमा नकरात्मक असर पुर्याउने त हैन ? वन संरक्षण गर्ने दायित्व सबै नागरिकको हो । तसर्थ यस कार्यमा उनीहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ? यी सबैबारेमा उनीहरुलाई पर्याप्त जानकारी हुनु पर्दछ । उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागीताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।
त्यसो त वनजङ्गल संरक्षण तथा व्यावस्थापन गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायको आफ्नै किसिमको परम्परागत प्रणाली रहेका छन् । उनीहरुको आफ्नो मौलिक किसिमका विशिष्ट परम्परागत मुल्य मान्यता, प्रथाजनित कानून तथा तैरतरिकाहरु छन् । आदिवासी जनजाति समुदायमा प्रचलित यस्ता किसिमका परम्रागत संस्थाहरुले वनजङ्गल, कृषि भूमि र चरन क्षेत्रको उचित संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन कार्यका अतिरिक्त समुदायमा सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एकता र सुशासन कायम गराउनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
तसर्थ केवल जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको लागि, कार्बनको मात्रा कम गराउन, कार्बन व्यापार गर्दै हरियो डलर भित्र्याउन जुनसुकै नाउँ लिएर 'रेडप्लस' कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु न्याय संगत होइन । वनसँग बर्षौअघिदेखि नजिक सम्बन्ध रहेको आदिवासी जनजातिलाई सहभागीता नगराई यो कार्यक्रम गरे यहाँका आदिवासी जनजातिमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ । उनीहरुको दिनानुदिन संकटमा पर्दै गएको पहिचान गुम्नेछ । बदलामा राज्यमा असन्तोष बढ्नेछ, द्वन्द्व निम्तिने छ । जसले गर्दा देशलाई दीर्घकालिन असर पुग्नेछ । तसर्थ सम्बन्धीत निकायको बेलैमा चेतना भया।
- लेखक नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) मोरङका अध्यक्ष तथा 'जलवायु परिवर्तन तथा जनजाति सरोकार' रेडियो कार्यक्रमका संयोजक हुन् ।
Comments
Post a Comment