साइबर सेक्स

यसरी नियमन गर्न सकिन्छ

पोर्नोग्राफी (नग्न तस्बिर/चलचित्र)लाई प्रायः अश्लीलतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यौन, यौनिकता र अश्लीलताका मापदण्ड समाज अनुसार अलग-अलग हुन्छन्। त्यसैगरी पोर्नोग्राफीसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू पनि अलग-अलग छन्। धेरैजसो मुलुकले आंशिक वा कलात्मक हिसाबले तायार पारिने सफ्टकोर पोर्नोग्राफीलाई छुट दिएका छन् भने भद्दा नग्नतालाई दर्शाउने हार्डकोर पोर्नोग्राफीलाई नियमन गरेका छन्।

बेलायतको द अब्सिनिटि ऐक्ट, १९६४ ले व्यक्तिको मस्तिष्कलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने खालका नग्न सामग्रीलाई अश्लील मानेको छ र तिनलाई प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। अमेरिकी संविधानको दोस्रो संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन नपाइने व्यवस्था गरे पनि अदालतले यसलाई सीमाविहीन रूपमा हेरेको छैन। मिलर विरुद्ध क्यालिफोर्निया (१९७२) मुद्दामा अदालतले अश्लीलताका आधारमा मुद्दा चलाउन सक्ने तीन अवस्था प्रस्तुत गरेको छ― उक्त अभिव्यक्ति औसत व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट समकालीन समाजको मापदण्ड अनुरुप आसक्ति जगाउने खालको छ कि छैन? त्यस्तो गतिविधि वा वस्तुलाई स्थानीय कानूनले निषेध गरेको छ वा छैन? र, उक्त गतिविधि वा वस्तुले कलात्मक, साहित्यिक, राजनीतिक वा वैज्ञानिक मूल्य राख्छ कि राख्दैन? यी प्रश्नहरूमा नकारात्मक उत्तर आउँछ भने संविधानको दोस्रो संश्ाोधनले संरक्षण नगर्ने निर्णय अमेरिकी अदालतको छ।

साइबर पोर्नोग्राफीलाई नियमन गर्ने कानून सबैभन्दा अघि अमेरिकाले नै ल्याएको हो। सन् १९९६ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन प्रशासनद्वारा प्रस्तुत कम्युनिकेशन डिसेन्सी एक्ट (सीडीए) पारित गरेको थियो। ऐनमा भनिएको थियो, “बालबालिकासम्म पुग्ने गरी प्रसारण गरिएका अश्लील सन्देश तथा समकालीन सामाजिक मापदण्डअनुसार स्पष्ट रूपमा गैरकानूनी हुनेगरी गरिने यौनाङ्गको प्रदर्शन वा यौन गतिविधिको प्रस्तुति निषेध गर्न सकिनेछ।” यद्यपि अदालतले अश्लील सन्देश तथा स्पष्ट रूपमा गैरकानूनी भन्ने शब्दहरू अत्यन्त व्यापक अर्थ दिने खालका भएको व्याख्या गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भनेर खारेज गर्‍यो। त्यसपछि कङ्ग्रेसले पारित गरेको बालबालिकालाई तात्विक रूपले हानि गर्ने सामग्री प्रसारण माथि प्रतिबन्ध लगाउने अर्को ऐनलाई पनि अदालतले प्रसारणमा रोक लगाउँदा वयस्कहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुनेछ भनेर खारेज गरेको थियो।

अमेरिकाको चिल्ड्रेन्स इन्टरनेट प्रोटेक्सन एक्ट २००२ले मस्तिष्कलाई नकारात्मक असर गर्ने खालको सामग्रीमा बालबालिकाहरूको पहुँच रोक्ने उद्देश्यले आवश्यक प्रविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार संघीय अनुदानप्राप्त पुस्तकालयहरूमा अश्लील दृश्य हेर्न तथा चाइल्ड पोर्नोग्राफी हेर्न रोक लगाउने गरी फिल्टर प्रयोग गर्न छुट दिइएको छ, तर अनुसन्धानका लागि भने रोक लगाइएको छैन।

नेपालः कमजोर कानून
नेपालमा पोर्नोग्राफीलाई सम्बोधन गर्ने खासै कानून छैन। यससम्बन्धमा सार्वजनिक अपराध र सजाय सम्बन्धी ऐन, २०२७ आकर्षित हुन्छ, जसले अधिकतम दुई वर्षसम्मको जेल सजाय र सामग्री जफत हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ।
साइबर गतिविधिलाई समेट्ने प्रयास गरेको नेपालको विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले गैरकानूनी प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाउँदै कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने तथा यस्तो कसूर पटक-पटक गरेमा अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेव्यवस्था गरेको छ। तर, यो कानूनले स्पष्ट रूपमा अनलाइन पोर्नोग्राफीलाई समेटेको छैन। यसलाई अन्य नेपाल कानूनसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

इन्टरनेटमा व्यक्तिले खास मनसाय राखेर कुनै साइट खोलेमा मात्र सम्बन्धित साइटको विषयवस्तु हेर्न सकिने भएका कारण यो अन्य माध्यम भन्दा उदार हुनुपर्छ भन्ने जमात पनि ठूलो छ। तैपनि भिन्नभिन्न स्वरुपमा इन्टरनेटको नियमन हुँदै आइराखेको छ। सामान्यतः इन्टरनेट नियमन गर्ने चार तरिका छन्ः पहिलो तरिका हो प्रशासनिक, जसअनुसार इन्टरनेटको प्रशासनिक प्रक्रिया झ्न्झ्टिलो बनाउने, अधिक कर लिने, अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रक्रियाहरू पर्दछन्। अर्को तरिका हो, फिल्टरको प्रयोग। यसअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकले सम्बन्धित प्रणालीमै वा सेवाग्राहीको कम्प्युटरमा खास किसिमको सफ्टवेयर प्रयोग गरेर खास किसिमका वेबसाइट वा सूचना रोक्न सक्दछन्। यो अत्यन्त बलियो माध्यम भएपनि यस किसिमको माध्यम प्रयोग गर्दा अन्य आवश्यक सूचना सामग्री समेत रोकिन सक्छन्। इन्टरनेट नियमनको तेस्रो तरिका हो, रेटिङ र लेबलिङ प्रणाली। यसरी वेबसाइटलाई वर्गीकरण गरेर खास किसिमको पेशा, उमेर वा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई मात्र उपलब्ध गराइन्छ। धेरैजसो पोर्नोग्राफी साइटहरूले यही प्रणाली अपनाएका छन्। नियन्त्रणको अर्को तरिका छ― आत्म नियमन, जसअनुसार प्रयोगकर्ता वा निर्माताले कस्ता विषयवस्तु हेर्ने वा प्रसारण गर्ने आफैं तय गर्छन्। इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता यो तरिका अपनाउन मन पराउँछन्।

एनेपालमा इन्टरनेट नियमनको आवश्यकताबारे अत्यन्त कम बहस हुने गरेको छ। हाल केही नेपाली वेबसाइटले मोडलिङ व्यवसाय प्रबर्द्धनका हिसाबले राखेका अश्लिल भन्न सकिने, तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सफ्टकोर पोर्नोग्राफीभित्र पनि पर्नसक्ने, फोटोहरूमा विवाद शुरु हुन थालेको छ। ती तस्बिरहरू भद्दा पोर्नोग्राफीभित्र पर्छन् या कलात्मकताको दायरामा आउँछन्, बहसको विषय बनेको छ।

पोर्नोग्राफीका सम्बन्धमा नेपाली समाजको नैतिकता एवं सञ्चारमाध्यम र अनलाइन माध्यमको सन्दर्भ के हो, नेपाली कानून स्पष्ट हुनु जरुरी छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ यस सन्दर्भमा अत्यन्त विरोधाभासपूर्ण छ। यस ऐन अनुसार अनलाइन पोर्नोग्राफीलाई सार्वजनिक अपराध र सजाय सम्बन्धी ऐन २०२७ नै भिडाउनुपर्ने देखिन्छ, जुन आफैंमा अपुरो र संशोधन गर्नुपर्ने खालको छ।

(अधिवक्ता अर्याल काठमाडौं सेन्टर फर साइबर स्टडिजका अध्यक्ष हुन्।)

--------------------------------------------------------
चाइल्ड पोर्नोग्राफी

पोर्नोग्राफीलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ― वयस्क र चाइल्ड। प्रायः विकसित देशहरूले पहिलो वर्गको विषयवस्तुलाई छुट दिएका र दोस्रो वर्गलाई अत्यन्त कडाइका साथ निषेध गरेका छन्। अमेरिकामा वयस्क पोर्नोग्राफीलाई छुट दिइएको छ भने चाइल्ड पोर्नोग्राफीमाथि कडा नियन्त्रण गरिएको छ।

अमेरिकी कानूनले चाइल्ड पोर्नोग्राफीलाई बालबालिकालाई संलग्न गराई तयार गरिएको यौनजन्य क्रियाकलापको तस्बिर वा चलचित्र उत्पादन तथा वितरण भनी परिभाषित गर्दै सङ्गीन अपराध मानेको छ। न्युयोर्क विरुद्ध फेर्बर (१९८२) मुद्दामा चाइल्ड पोर्नोग्राफीलाई निषेध गर्ने कानूनमा अमेरिकी संविधानको दोस्रो संशोधनको बन्देज लागू नहुने व्याख्या गर्दै अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ, “राज्यलाई यौन क्रियाकलापमा बालबालिकालाई संलग्न गराई निर्माण गरिएको सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार छ।”

(हिमालबाट)