बन तथा भूसंरक्षणमन्त्री मातृका यादवले ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी डण्डुराज घिमिरेमाथि आफूले 'कारबाही' गरेको स्वीकारेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को बुधबारको बैठकमा उनले भने, 'भ्रष्ट कर्मचारीलाई मैले थुनेको हुँ।' मन्त्री यादवको यो स्पष्टीकरण राज्यसञ्चालनका कुनै पनि मानक र संहिताअनुकूल छैन। कुनै कर्मचारी भ्रष्ट छ या छैन भन्ने फैसला गर्ने दायित्व मन्त्री यादवको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। स्थानीय विकास अधिकारी डण्डुराज बेलाबखतमा विवादमा पदर्ैै आएका व्यक्ति हुन् तर उनी भ्रष्ट हुन् भने यो सरोकार अख्तियारवाला निकायको मात्र हो। यसअघि पनि मन्त्री यादवका व्यवहारहरू विवादग्रस्त थिए। विधिको शासनभन्दा आफ्नै सनकका आधारमा काम गर्ने उनको मौलिक परिचय बनेको छ। चाहे रक्तचन्दनप्रकरणमा उनको अतिरिक्त रूचिको विषय होस् या प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग वाक्द्वन्द्वको विषय होस्, सबैमा उनले प्रजातन्त्रका प्रचलित मानकहरू उल्लंघन गरेका छन्। खेलको नियमलाई नमान्ने र बाहुबलका आधारमा राजनीतिक गर्ने चलन भने नयाँ होइन। मध्ययुगमा आफ्नो वाणीलाई देववाक्य, संविधान वा कानुन दाबी गर्नेहरू यसरी नै व्यवहार गर्थे। त्यसका निम्ति कुनै विवेक या तर्कको आवश्यकता पर्दैनथ्यो तर मन्त्री यादवले वर्तमानमा त्यसरी नै आफ्नो कर्मलाई जायज बनाएका भने होइनन्। उनले स्थानीय विकास अधिकारीलाई शौचालयमा थुनेको घटनालाई औचित्यपूर्ण बनाउन 'क्रान्तिकारी' आवेशको लेपन गरेका छन्। उनले यस्तो भनिरहँदा संविधानसभाको बैठकमा सहभागी सभासद् र दर्शकहरू स्तब्ध बनेका थिए। सभ्य मानिसले योभन्दा अरू के नै गर्न सक्छ रर दुई वर्षयता मुलुकमा दण्डहीनताको चर्को अनिकाल छ। सशस्त्र विद्रोही माओवादी शान्तिप्रक्रियामा सामेल भएयता उसका कार्यकर्ताले जे गरे पनि छुट हुन्छ, कानुनको कठघरामा उभिनुपर्दैन। चाहे योङ कम्युनिस्ट लिगका कानुन मिच्ने गतिविधि होस् वा जनमुक्ति सेनाका। यस्ता विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र शान्तिसुरक्षा स्थापना गर्ने कुनै पनि निकायका निम्ति टाउको दुखाइका विषय बन्दैनन्। चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति हुँदा या कम्पुचियामा पोलपोटले शासन गर्दा नागरिक अधिकार र कानुनको हुनसम्म गाईजात्रा भयो। कुनै जग र आधार नभएको नाराको रक्षाकवच ओढेर गुन्डागर्दी गर्नुलाई क्रान्तिको निरन्तरताको परिभाषामा बाँधियो। सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा भएको यस्तो मानवद्वेषी व्यवहारलाई चीनले सच्याइसकेको छ र त्यो दस वर्षको समयखण्डलाई इतिहासको अन्धकार समय भनेर चित्रण गरेको छ। कम्पुचियामा पोलपोटले क्रान्तिको नाममा झन्डै २० लाख मानिसको ज्यान लिए, तर मानव सभ्यताले त्यो कुकर्मलाई अनुमोदन गरेन। माओवादीले पनि कालो इतिहासका ती क्रूरतालाई कतै समर्थन गरेको पाइंदैन तर त्यही पार्टीका जिम्मेवार नेता तथा सहयात्राको सरकारका मन्त्री चाहिँ चिहानमा गाडिइसकेको उही अमानवीय प्रेतात्माको उन्मादलाई उत्खनन् गर्छन् र न्यायसम्पादन गर्न भनी एकजना कर्मचारीलाई शौचालयमा थुन्छन्। यो सामान्य घटना होइन। माओवादीले यसको उत्तर राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तवरले खोज्नैपर्छ।
बन तथा भूसंरक्षणमन्त्री मातृका यादवले ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी डण्डुराज घिमिरेमाथि आफूले 'कारबाही' गरेको स्वीकारेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को बुधबारको बैठकमा उनले भने, 'भ्रष्ट कर्मचारीलाई मैले थुनेको हुँ।' मन्त्री यादवको यो स्पष्टीकरण राज्यसञ्चालनका कुनै पनि मानक र संहिताअनुकूल छैन। कुनै कर्मचारी भ्रष्ट छ या छैन भन्ने फैसला गर्ने दायित्व मन्त्री यादवको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। स्थानीय विकास अधिकारी डण्डुराज बेलाबखतमा विवादमा पदर्ैै आएका व्यक्ति हुन् तर उनी भ्रष्ट हुन् भने यो सरोकार अख्तियारवाला निकायको मात्र हो। यसअघि पनि मन्त्री यादवका व्यवहारहरू विवादग्रस्त थिए। विधिको शासनभन्दा आफ्नै सनकका आधारमा काम गर्ने उनको मौलिक परिचय बनेको छ। चाहे रक्तचन्दनप्रकरणमा उनको अतिरिक्त रूचिको विषय होस् या प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग वाक्द्वन्द्वको विषय होस्, सबैमा उनले प्रजातन्त्रका प्रचलित मानकहरू उल्लंघन गरेका छन्। खेलको नियमलाई नमान्ने र बाहुबलका आधारमा राजनीतिक गर्ने चलन भने नयाँ होइन। मध्ययुगमा आफ्नो वाणीलाई देववाक्य, संविधान वा कानुन दाबी गर्नेहरू यसरी नै व्यवहार गर्थे। त्यसका निम्ति कुनै विवेक या तर्कको आवश्यकता पर्दैनथ्यो तर मन्त्री यादवले वर्तमानमा त्यसरी नै आफ्नो कर्मलाई जायज बनाएका भने होइनन्। उनले स्थानीय विकास अधिकारीलाई शौचालयमा थुनेको घटनालाई औचित्यपूर्ण बनाउन 'क्रान्तिकारी' आवेशको लेपन गरेका छन्। उनले यस्तो भनिरहँदा संविधानसभाको बैठकमा सहभागी सभासद् र दर्शकहरू स्तब्ध बनेका थिए। सभ्य मानिसले योभन्दा अरू के नै गर्न सक्छ रर दुई वर्षयता मुलुकमा दण्डहीनताको चर्को अनिकाल छ। सशस्त्र विद्रोही माओवादी शान्तिप्रक्रियामा सामेल भएयता उसका कार्यकर्ताले जे गरे पनि छुट हुन्छ, कानुनको कठघरामा उभिनुपर्दैन। चाहे योङ कम्युनिस्ट लिगका कानुन मिच्ने गतिविधि होस् वा जनमुक्ति सेनाका। यस्ता विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र शान्तिसुरक्षा स्थापना गर्ने कुनै पनि निकायका निम्ति टाउको दुखाइका विषय बन्दैनन्। चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति हुँदा या कम्पुचियामा पोलपोटले शासन गर्दा नागरिक अधिकार र कानुनको हुनसम्म गाईजात्रा भयो। कुनै जग र आधार नभएको नाराको रक्षाकवच ओढेर गुन्डागर्दी गर्नुलाई क्रान्तिको निरन्तरताको परिभाषामा बाँधियो। सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा भएको यस्तो मानवद्वेषी व्यवहारलाई चीनले सच्याइसकेको छ र त्यो दस वर्षको समयखण्डलाई इतिहासको अन्धकार समय भनेर चित्रण गरेको छ। कम्पुचियामा पोलपोटले क्रान्तिको नाममा झन्डै २० लाख मानिसको ज्यान लिए, तर मानव सभ्यताले त्यो कुकर्मलाई अनुमोदन गरेन। माओवादीले पनि कालो इतिहासका ती क्रूरतालाई कतै समर्थन गरेको पाइंदैन तर त्यही पार्टीका जिम्मेवार नेता तथा सहयात्राको सरकारका मन्त्री चाहिँ चिहानमा गाडिइसकेको उही अमानवीय प्रेतात्माको उन्मादलाई उत्खनन् गर्छन् र न्यायसम्पादन गर्न भनी एकजना कर्मचारीलाई शौचालयमा थुन्छन्। यो सामान्य घटना होइन। माओवादीले यसको उत्तर राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तवरले खोज्नैपर्छ।
Comments
Post a Comment