माओवादीले यसैका लागि जनादेश पाएको हो?

सात सालदेखि थाँति रहेको ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनको परिणामपछि पार्टी कार्यालयदेखि चिया पसलहरूसम्म हारजीतको जोडघटाउ चलिरहेको छ। जित्ने र हार्नेहरूको पक्ष–विपक्षमा बहसहरू भइरहेका छन्। परिणामपछि कांग्रेस र एमालेको नाममा विगतमा अनुचित लाभ लिन केही कसर बाँकी नराखेका स्वनामधन्य बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवा नामधारी डलरबाजहरू पुनः लाभका लागि माओवादीको पक्षमा खुलेरै वकालत गर्न थालेका छन्। आफ्नो अवसरका लागि मात्र सिद्धान्त अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेहरूका लागि यसलाई स्वाभाविक लाग्नसक्छ तर परिवर्तनको चाहना बोक्नेहरू भने यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत ठान्छन्। व्यावसायिकताको नाममा सत्ताको तावेदारी गर्नु नै आफ्नो धर्म ठान्ने राजावादीहरू त माओवादीको पिछलग्गु हुनु स्वाभाविक नै हो। ठूलाको आडमा सानालाई तर्साउने र नाजायज फाइदा लिने यस्ता निर्लज्ज चालबाजहरू पनि राजनीतिक क्षीतिजमा देखिन थालेका छन्। दलहरूले आवेश, उत्तेजना र घमण्डको बाटो त्याग्दै जिम्मेवार भूमिकामार्फत यसप्रकारका नयाँ नेपालविरोधी हर्कतहरूबाट मुक्ति चाहेका छन्। राजनीतिक बहस पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित होस् भन्ने अपेक्षा पनि बोकेका छन्। जनतामा पलाएको यस अपेक्षाबीच निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पाएको विद्रोही शक्ति माओवादीदेखि निकै ठूलो धक्का बेहोर्न पुगेको कांग्रेस र एमालेसम्म अहिले निर्वाचनको समीक्षा र आगामी दिनमा निर्वाह गर्ने भूमिकाको खोजीमा जुटेका छन्। समीक्षाका लागि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ भने एमाले र माओवादीको पनि आजैदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ। जनता भने जित्ने र हार्ने पार्टीहरूले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छन् र आफूलाई आमूल परिवर्तन र रूपान्तरण गरी राजतन्त्रको अन्त्यसँगै स्थायी शान्ति कायम गर्ने दिशामा कसरी अघि बढ्छन् भन्ने लालसा बोकेर उत्सुकताका साथ निर्णयको प्रतीक्षामा बसेका छन्। नेपालको राजीनतिमा क्षेत्रीय मुद्दा उठाएर नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरमको निर्णय र गतिविधिलाई पनि जनताले निकै रुचिपूर्वक नियालिरहेका छन्। यो निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित गरी विद्रोह र ध्वंस त्यागेर निर्माण र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आदेश दिएका छन् भने कांग्रेस र एमालेलाई आफूभित्रको शुद्धीकरण, सुदृढीकरणसँगै परिवर्तन र रूपान्तरण हुन निर्देश गरेका छन्। तर कस्तो दुर्भाग्य, व्यवहारमा माओवादीसहितका तीनवटै ठूला दलहरू सच्चिन समेत तयार देखिएका छैनन्। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसक्दा पनि पार्टी र आफूलाई सच्याउने कामको थालनी हुनसकेको छैन। नयाँ जनादेशअनुरूप जिम्मेवार भूमिका खेल्दै परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि इमानदारिता र नैतिकता प्रदर्शन गर्नेहरूमा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल एक्लो देखिएका छन्। आफ्नो र पार्टीको पराजयसँगै निवासबाटै सार्वजनिक रूपमा राजीनामाको घोषणा गरेर पनि कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतमा केन्द्रीय समिति बैठकको अध्यक्षता गरी कांग्रेस नेता सुशील कोइरालाले इमानदारिता र नैतिकता भन्ने शब्दकै हुर्मत लिएका छन्। पशुपतिशमशेर राणाले केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा फिर्ता गराएको नाटक गरी आफ्नो पुरानो प्रवृत्तिलाई पुनः दोहोर्याशएका छन्। विगतको वर्चश्व समाप्त भई सिंगो अञ्चल शून्य सिटमा पुग्दा समेत कुर्सीमा टाँसिएर एमालेका अञ्चल इन्चार्जहरूले महासचिव माधव नेपालले देखाएको उच्च नैतिकता र इमानदारितालाई नै गिज्याइरहेका छन्। यसबीचमा माधव नेपालको नैतिकताको अनुशरण गर्नुको साटो आफ्नो आङको भंैसी देख्न छाडी अर्काको आङको जुम्रा देखाउन थालिएको छ। यस्तो संस्कारबाट अब मुलुक, जनता, पार्टी र आफैलाई पनि पार लगाउन सकिंदैन। दुनियाँलाई ढाँट्न सकिएला तर आफूलाई आफैले ढाँट्न सकिंदैन। यसतर्फ एमालेजस्तो पार्टीका जिम्मेवार, अनुशासित र इमानदार नेताहरू किन चुकेका होलान्? सडकमा भेटिने एमालेका कार्यकर्ताहरू यस्तै प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन्। जनादेशअनुरूप पार्टी र नेताहरू सच्चिनेछन् भन्ने चाहना बोकेका जनता भने फेरि पनि राजनीतिमा इमानदारिता र नैतिकता भन्ने शब्द नै हुँदैनरहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर तिनै नैतिकहीनहरूको नांगो चरित्र हेर्न विवश छन्। कांग्रेसमा इमानदारिता र नैतिकताको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने सबैले बुझेका छन् तर एमालेमा पनि कांग्रेसजत्तिकै नैतिकता गुमाएका नेताहरू छन् भन्ने अपेक्षासमेत गरिएको थिएन। एमाले नेताहरू यस विषयमा किन चुके? केन्द्रीय कमिटीले यसको गहन ढंगले समीक्षा गर्नुपर्छ। महासचिवको हैसियतमा माधव नेपाल असफल हुनुको अन्तिम कारण नै स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी र अञ्चल इन्चार्जहरू असफल हुनु हो भन्ने यथार्थलाई अब कुनै पनि कुतर्कहरूले ढाकछोप गर्न सकिंदैन। अञ्चल इन्चार्जहरूले गरेको गलत रिपोर्टिङ नै निर्वाचनमा एमालेले भोग्नुपरेको पराजयको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख कारण हो। वामतालमेल नहुनु वा माओवादीले मच्चाएको खुलेआम आतंक सामान्य कारण हुन सक्छन्। कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गर्दै पार्टी जोगाउने अभियानमा लागेका केपी ओलीतर्फ आंैला ठड्याउनुभन्दा निर्वाचनमा तालमेल नभएकै कारण एमाले महाभुइँचालोबाट जोगियो भन्ने यथार्थलाई बुझ्न आवश्यक छ। विगतका सबै कुरा बिर्सिएर निर्वाचनपछिको पन्ध्र दिनको व्यवहार हेर्दा माओवादीबाट त जिम्मेवारपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ। चुनावको परिणाम आउनुअगावै सत्ताको चावी तत्कालै चाहियो भन्दै कुर्लने, अमेरिका र भारतको भक्तिमा लिप्त भर्ई आत्मसमर्पण गर्न नै तयार हुने र राजतन्त्र फाल्ने निर्देशनसहित जनताको भोट पाएपछि भने राजतन्त्र जोगाउने षड्यन्त्र गर्दै 'महाराज नारायणहिटी खाली गरिदेऊ, सांस्कृतिक अधिकार दिन तयार छौं' भन्दै बिन्ती बिसाउने कामलाई कसरी लिने? माओवादीको बेइमानीपनाको पराकाष्ठा वा जिम्मेवारीबोध? अनि भोट दिएन भन्दै पानी काट्ने, गाउँनिकाला गर्ने र २०४८ मा कांग्रेसले मच्चाएको जस्तै राज्यआतंक मच्चाउने कामलाई के भन्ने? एक्काइसौं शताब्दीको जनवादी आतंक वा प्रचण्डपथ आतंक? प्रमुख दल भएपछि माओवादीले यी सबै प्रश्नहरूको हल गर्दै जनताप्रतिको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका र व्यवहार गरोस् भनी जनताले अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हो र? कांग्रेसको राज्यआतंककै कारण माओवादी जंगल गएको हो। अब माओवादी आतंककै कारण अरूलाई जंगल जान बाध्य पार्न थालियो भने जनताले दिएको विश्वासमाथि घात हुनेछ। यसतर्फ माओवादी नेतृत्व सचेत होस् र राजतन्त्र जोगाउने षड्यन्त्रबाट मुक्त हुँदै सबैखाले आतंक तत्काल बन्द गरोस् भन्ने जनतालेे अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन। राज्यआतंक मच्चाउनका लागि माओवादीले जनादेश पाएको होइन? तर खोइ त, जनादेशअनुरूपको भूमिका? जनादेश त जिम्मेवार बन्न र नयाँ संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्न होइन र?