० संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
हामी निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षपाती थियौं। त्यसैले परिणामका बारेमा म धेरै विश्लेषण गर्न चाहन्न। निर्वाचन परिणाम राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कमी, कमजोरीहरूलाई आँकलन र पुनरावलोकन गर्दै अघि बढ्नका लागि अवसर हो। निर्वाचनमा प्राविधिक रुपमा जित र हार हुन्छ। तर, विजयको उन्माद र पराजयको पीडाबाट माथि उठेर समग्रमा संविधान निर्माणमा सबैले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामी सहमतिको राजनीतिका पक्षपाती हौं। हामीले लामो सयमयदेखि सहमतिको राजनीति कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका थियौं। संविधान निर्माणमा सर्वसम्मत विधि अपनाइने र सर्वसम्मत हुन नसकिने कतिपय कुराहरूमा दुई तिहाई बहुमतबाट अगाडि बढ्ने भन्ने पुरानो सहमति छ। अब दलहरू प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै पनि दलको पक्षमा नभएर होला, हामीलाई परिणाम सुखद् र दुःखद् दुवै लागेन। निर्वाचनको परिणामलाई धेरै गिजोलिरहनु भन्दा आफ्ना कमी–कमजोरीको आत्ममूल्यांकन गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो संविधान निर्माण गरेर त्यो संविधानअनुरुपको अर्को निर्वाचन भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
० परिणाम एकदमै अनपेक्षित भनेर विश्लेषणहरू भइरहेका छन्, यसमा तपाईंको धारणा के छ?
हामी कुनै पनि पक्षको समर्थक या विरोधी नभएकाले निर्वाचन भएकोमा हामी सन्तुष्ट छौं। जित र हारका कारणहरू थुप्रै हुनसक्छन्। यो सम्बन्धित पार्टीहरूले केलाउने कुरा हो। 'तयारी सबैभन्दा राम्रो गर्नुस् र आशा कम गर्नुस्' भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढेको भए परिणामबाट कसैले धक्का खानुपर्ने थिएन। आफूलाई सबैभन्दा ठूलो र अर्कोलाई सबैभन्दा कम आँक्ने काम केही पार्टीहरूले गरे। यो पनि उपयुक्त थिएन। बौद्धिक वृत्तबाट गरिएका कतिपय विश्लेषणहरूसमेत गलत साबित भएका छन्। आधार भोट हेर्दा कांग्रेस–एमाले र माओवादीमा तलमाथि कोही थिएन। कार्यकर्तापंक्तिको उत्साह पनि बराबरी थियो। केही विश्लेषकहरूले माओवादीलाई अत्यन्त थोरै सिटमा सीमित हुन्छ भनेर विश्लेषण गरिदिएकाले यो विश्लेषणबाट अहिले केही पक्षलाई धक्का लागेको हो। विश्लेषकहरूले ०४८ र ०५६ को मतदानको स्थितिलाई हेरेर विश्लेषण गरे। तर, जनताको मौन मतको कुनै कदर गरिएन। गरिब तप्काका मतलाई अनुवाद गर्ने काममा माओवादी अग्रपंक्तिमा रह्यो। नेपालको राजनीतिमा गरिब तप्काको मानिसले स्वाभिमानसहितको आफ्नो अलग पहिचान खाजेको छ। त्यो पक्षलाई सन्तुष्ट नपारीकन एकतर्फी रुपमा चुनाव जित्ने आशा अब कसैले गर्नुहुँदैन। अर्को पक्ष छ, भयको अनुभूति। मतदातालाई सन्त्रास के पैदा भयो भने, माओवादीलाई हामीले हराइदियौं भने फेरि यो जङ्गल फर्कन्छ र फेरि हामीले दुःख भोग्नुपर्छ भनेर विशेषगरी ग्रामीण र पहाडी इलाकाका मानिसहरूले माओवादीलाई मतदान गरेर शान्तिप्रतिको कामना राखे। परिवर्तनको दिशामा देशलाई पुर्याडउने शक्तिको रुपमा माओवादीले जसरी आफ्नो प्रचार–प्रसार गरे, त्यसमा पनि अरु दलहरू चुके। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहावलाई कांग्रेस र एमालेले पूर्णरुपमा आफ्नो एजेण्डाका रुपमा जनतामा लान सकेनन्। जातीय पहिचानको संघर्षले पनि संविधानसभामा महत्वपूर्ण भूमिका पाएको छ। त्यस्तै 'एन्टी इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर' हो। लामो समयसम्म एउटै मानिस सत्तामा रहिरह्यो भने त्यसको विपक्षमा मत जान्छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेले ल्याएको २१ र २० प्रतिशत मत पनि कम होइन। यसमा पनि जनताको जनादेश प्रतिविम्बित छ। त्यसैले उहाँहरूले आफ्ना कमी–कमजोरीको मूल्यांकन गरेर भविष्यको लागि शुद्धीकरणको अभियान चलाउनु उहाँहरूको कर्तव्य हो। तर, एकोहोरो रुपमा माओवादीले धाँधली गर्योभ र हामीले चुनाव हार्यौंच भनेर अलापिरहेको खण्डमा फेरि कांग्रेस–एमालेलाई धक्का लाग्न सक्छ। निर्वाचनका माध्यमबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले निर्वाचन गरेर ठूलो गुन लगाउनुभएको छ। शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो, यो इतिहासमा अभूतपूर्व साहसको रुपमा अंकित हुनेछ। सहमतिको सरकार गठन गर्ने अन्तरिम संविधानअनुरुप अब अगाडि बढ्न्पर्छ। यो निर्वाचनलाई आवेगमा आएर मूल्यांकन गर्नुहुँदैन।
० निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा आइसकेपछि पनि माओवादीले आतंकपूर्ण गतिविधि त्याग्न सकेको छैन, किन ऊ मानवअधिकारको सवालमा जिम्मेवार बन्न नसकेको हो?
राज्यका नागरिकहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ। सरकारको उपस्थितिबोध नागरिकलाई भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा सरकारमा सम्मिलित घटकहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी यतिमात्र भन्न सक्छौं, प्रतिशोधको भावनाले कसैमाथि पनि व्यवहार हुनु हुँदैन। निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा सबैलाई सन्तोष लागेको छ। निर्वाचनको घटनाक्रम अत्यन्त ऐतिहासिक विषय हो। तर, निर्वाचन विशद्ध स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित भयो भनेर एकांगी रुपमा भन्न थालियो भने माओवादी र दक्षिणतिरका उम्मेदवारहरू हाँस्नेछन्। हामी कमी–कमजोरी, विकृति र विसङ्गतिहरूलाई रोक्नको लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणमा अहिले नै चनाखो हुनुपर्दछ। दोस्रो कुरा, निर्वाचनपछि पनि कतिपय क्षेत्रमा आक्रमण भएका तथ्यहरू प्रकाशमा आएका छन्। यी सबै कार्यहरू तत्काल रोकिनुपर्दछ र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्दछ। साथै, राज्यले नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ। हामी कुनै पनि पार्टीका बारेमा गुण र दोषको आधारमा विश्लेषण र विवेचना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। यदि आधारभूत स्वतन्त्रताको उल्लंघन कुनै पनि पक्षबाट हुन्छ भने हामी त्यसलाई औंल्याइदिने र आलोचना गर्नेछौं। साथै सुधि्रने अवसर प्रदान गर्नेछौं। यदि त्यसका बाबजुद कुनै पक्षले निरन्तर मानवअधिकार उल्लंघन गर्छ भने अर्को निर्वाचन उसको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ।
० माओवादी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन सकेन भने उसको भविष्य के हुन्छ?
यसमा ऊ पुरस्कृत या तिरस्कृत के हुन्छ, त्यो जनताले गर्ने निर्णय हो। संविधान निर्माणपछि हामी निर्वाचनमा जान्छौं। त्यसले कति ज्यादती गर्योन भन्ने कुरा जनताको नजरमा छर्लङ्ग छ। ज्यादतीले उसको विश्वसनीयतामा नै प्रश्नचिन्ह आउन सक्छ। त्यसैले माओवादी राज्य संयन्त्रको नेतृत्व तहमा बसिसकेपछि अभिभावकको भूमिकामा प्रस्तुत हुनसक्नुपर्छ। यस्ता अराजक गतिविधिहरू रहिरहे भने जनताले माओवादीलाई फाल्दिनेछन्।
० बदलिएको भूमिका निर्वाह गर्न माओवादीका समक्ष कस्ता चुनौतीहरू छन्?
उनीहरूको गुण र दोषको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। अहिले उनीहरू नयाँ परीक्षामा अगाडि आएका छन्। संविधान निर्माणको कार्यमा सबै मिल्नुपर्छ। 'बिरालोको नौपटक र राजनीतिज्ञको दशपटक जीवन हुन्छ' भन्ने भनाइ छ। आज चुनाव हार्नु भनेको भोलि सप्रिएर नयाँ भूमिकामा अनुवाद हुने प्रकृयाको शुरुवात पनि हुनसक्छ। लोकतन्त्र भनेको बहँदो नदी हो, जम्न थाल्यो (वषर्ौंसम्म एउटैको राज हुन थाल्यो) भने त्यहाँ फोहोर जम्मा हुन थाल्छ। अघिल्ला दिनहरूमा निर्वाचनको माध्यमबाट सबै विकृतिहरूलाई बगाउँदै अगाडि बढाउनुपर्दछ। त्यसैले विगतबाट हामीले जुन पाठ सिक्यौं, त्यही पाठलाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
० माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकालाई हेर्दा उहाँले एकातिर जनसेनाको कमाण्डर हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ उहाँले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने कुराहरू आइरहेको छ, यस्तो द्वैध भूमिकामा उहाँले प्रस्तुत हुन मिल्छ?
सेना समायोजनको मुद्दा प्रमुख रुपमा नयाँ सरकारको दायित्व हो। जब सेना समायोजन हुन्छ भने समानान्तर सेना र समानान्तर सत्ता रहँदैन। माओवादीले हिजो कतिपय गैरजिम्मेवारपूर्ण काम र उच्छृंखलता प्रदर्शन गर्दा पनि शान्ति प्रकृया अगाडि बढ्दैछ भनेर अन्य दलले ज्यादै सहिष्णुता देखाए। तर, अब माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि माओवादीका गल्ती कमजोरीहरू निरन्तर रहे भने अर्को खालको मोर्चाबन्दी हुनसक्छ र त्यसले शान्ति प्रकृयामा गतिरोध आउन सक्छ। माओवादी ज्यादाभन्दा ज्यादा जिम्मेवार हुनुपर्छ। दुईवटा सेनाको उपस्थिति अब स्वीकार्य हुन सक्तैन। यतिखेर हामी शान्ति प्रकृयाको उत्तरार्द्धमा छौं। नयाँ निर्वाचनबाट संक्रमणकालको अन्त्य भएपछि मात्र शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पाउँछ। सेना समायोजनलगायत कतिपय राजनीतिक निर्णयका कुराहरूमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। नेपाल जस्तो भू–राजनैतिक जटिलता भएको मुलुकमा सत्तामा बसेपछि कति काँडाहरूले घोच्छ भन्ने कुरा अब माओवादीले अनुभव गर्नेछ।
० विगतमा तपाईंहरूले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यो धेरै महत्वपूर्ण रह्यो, यसपछिका दिनहरूमा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ?
संविधानसभाको दौरानमा हामीले जुन भूमिका खेल्न पायौं, यसप्रति हामी सन्तुष्ट छौं। मानवअधिकारको मूल्य मान्यता, शाश्वत चिन्तनको निरन्तरता हुनेछं। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र मानवअधिकारसम्मत संविधान निर्माणका लागि हाम्रो भूमिका रहनेछ। अब हामी अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नेछौं। हामीमाझबाट पनि नयाँ पुस्ताहरू आउनेछन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि म आमसञ्चारबाट अलिकति ओझेलमा रहन चाहन्छु। हिजो नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा उठाउँदा हामी दुई–चार जना मात्र थियौं। त्यतिखेर हाम्रा लेखहरू मानिसहरू लुकेर पढ्ने गर्थे। आज त्यो देशको एजेण्डा बनेको छ। आज हामी जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको कुरा गरिरहेका छौं, यसमा कसैले ध्यान दिएको छैन। अहिले विश्वमा खाद्यान्न संकट बढिरहेको छ। खाद्य सम्प्रभुताको कुरा नेपालको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तर, खाद्यान्न संकटको समस्या टार्न कुनै चिन्तन अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसैले समस्याहरू विकराल छन्। इन्धनको अभाव दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। धेरै मानिसहरूले संविधानसभाको २६ सिटमा तपाईंहरू जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन्, तर हामी सत्तामुखी हुँदैनौं। बाहिरै रहेर काम गर्छौं। नागरिक समाजको नाममा सत्तामा जान धेरै मित्रहरू खुट्टा उचालिरहेका छन्, उनीहरूको महत्वाकांक्षालाई बढावा दिने काम पार्टीहरूले गर्नुहुँदैन। नागरिक समाज भनेको सत्ताबाहिर रहेर खबरदारी गर्ने निकाय हो।
० राजनीतिक दलहरूले पनि युवा नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
म पार्टीहरूको आन्तरिक मामलामा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। समसामयिक धारको विपरीत चल्दा दण्ड पाइन्छ भन्ने कुरा दलहरूले बुझ्नुपर्छ। अब दलहरूले गरिब तप्काका, भौगोलिक र सामाजिक रुपले पिछडिएका, सीमान्तकृत, महिला र दलितहरूलाई धेरै सिट दिने प्रयत्न गरेको खण्डमा अर्को चुनावमा विजयको द्वार खुल्न सक्छ। अहिले दलहरूले जहाँ–जहाँ आफ्नो सिट गुमाएका छन्, त्यसको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अब पुरानो राजनीतिक चक्रव्यूहका खेलाडीहरू नै अघि सरे भने अर्को निर्वाचनमा यो भन्दा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ।
० विगतमा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू अवलम्बन गर्न नसकिएका कारण यस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भएका हुन्?
अहिलेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदन नगरेर हामीजस्ता मानिसलाई गुनासो गर्ने ठाउँ छोडिदिएको छ। सधैंभरि सत्तामा म मात्रै बसिरहन्छु कि भन्ने मानसिकताले उहाँहरू प्रेरित हुनुभयो कि! हामीले त भविष्यमा मानवताविरुद्धका अपराधहरू नदोहोरियून् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदन गर्न भनेका थियौं। दण्डहीनताको अपसंस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी दिन–रात कराइरह्यौं तर हाम्रा कुराहरू सुनिएनन्। आज आएर दण्डहीनताको अपसंस्कृति संस्थागत हुने ठूलो खतरा बढेको छ। सत्यनिरुपण आयोग बन्नुपर्नेमा त्यसलाई मेलमिलाप आयोग बनाउने प्रयत्न भयो। विगतका दोषीहरूलाई अभयदान दिने प्रकृया अगाडि बढाएको हो कि भन्ने आशंकाहरू पैदा भए। अब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदन गराउने हाम्रो मुख्य प्राथमिकताको विषय हुनेछ। हिजो जसरी मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीको फेहरिस्त सत्यनिरुपण आयोगमार्फत् राखेर दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ ता कि त्यस्ता घटनाहरू भविष्यमा नदोहोरियून्।
० प्रकृयात्मक आधारमा मुलुकले अब सही दिशा लिएको हो?
निश्चित रुपमा संविधानसभा निर्वाचन पद्धतिको सफलता हो। हामी प्रकृया स्थापित गर्ने पक्षमा रह्यौं। भोलि सत्तामा को आउँछ र को जान्छ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। शासनको केन्द्रबिन्दुमा जनताको विवेकको सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ अर्थात् लगाम खिच्ने अधिकार जनतामा हुनुपर्छ। जनतामा जानुपर्ने भएपछि मानिस धेरै त्रू्कर बन्न सक्दैन। ०५९ सालपछि राजाले जसरी सत्तामा नियन्त्रण लिए।
त्यतिखेर सबैभन्दा पहिला हामी नै सडकमा उत्रिएर गिरफ्तारी दिएका थियौं। राजाको 'कू' पछि पनि राजनीतिक दलहरू त्यति सकृय हुन सकेनन्। त्यसैले निरंकुशताविरुद्ध हामी सडकमा उत्रियौं। नेपालमा स्थायी शान्तिको लागि राजतन्त्र बाधक छ र राजतन्त्र रहेसम्म लोकतन्त्रमाथि जहिले पनि खतरा हुन्छ। त्यसैले मानवअधिकार र स्थायी शान्तिलाई आधारभूत विषय बनाएर हामीले सबैभन्दा पहिला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने अभियान शुरु गरेका हौं। माओवादी निर्वाचन जितेर आएपछि त कता–कता सांस्कृतिक राजाको कुरा गरिरहेका छन् भने हामी एक्लो आन्दोलनबाट अगाडि बढेका हौं। भावीपुस्ताले निरंकुशताको चक्रव्यूहको शिकार हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले कुनै पद लिनको लागि काम गरेको होइन। राजनीतिक दलहरूको सत्ताकेन्द्रित र आत्मकेन्द्रित विचारप्रति म खतरा देख्दछु। अनावश्यक आश्वासनहरू बाँडेर माओवादी पनि भोलि पतनको बाटोतिर लाग्नसक्छ। त्यसैले यथार्थ धरातलमा टेकेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थानका लागि राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै सहमतिको राजनीति अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन।
० माओवादीले राजालाई सांस्कृतिक अधिकार दिने कुरा उठाउँदा उसलाई परिवर्तनप्रति कति जिम्मेवार मान्न सकिन्छ?
यसको लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकसम्म पर्खनुपर्छ। अहिले सांस्कृतिक राजाको प्रसङ्गलाई सच्याएर माओवादीले कुनै पनि स्वरुपको राजतन्त्र नराख्ने कुरा बताएको छ। तर, पहिलो बैठकबाट पनि राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा भएन भने जुनसुकै पार्टीले जेसुकै नीति लिऊन् हामी विरुद्धमा उत्रिनेछौं। राजतन्त्रको अन्त्य हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। यहाँबाट राज्य पुनर्संरचनाको अभियानदेखि जिम्मेवारीबोधको नयाँ सिलसिला शुरु हुन्छ। राजतन्त्र राख्ने हो भने अब सम्पूर्ण देशलाई बन्दी बनाउनुपर्छ। जनताले माओवादी, कांग्रेस या एमालेलाई मतदान गरेका होइनन्। शान्तिको पक्षमा मतदान गरेका हुन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सक्यो भने यसबाट सुखद् सन्देश प्रवाहित हुन्छ, होइन भने दलहरू जनतामा नगए हुन्छ। मैले भर्खरै 'राजपदबाट लोकपदतिर' भन्ने ग्वालियरकी पूर्व राजमाता विजया राजेसिन्धियाको आत्मकथा पढेको थिएँ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि ग्वालियर राज्य भारतीय संघमा विलय भयो। त्यो विलयको क्रममा तत्कालीन ग्वालियरका राजाले ५४ करोड रुपैंया भारतीय संघलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। यस्ता संघहरू विलय गर्दा वार्षिक १० लाख रुपैयाँ दिएर त्यहाँका राजा रजौटाका नाइकेहरूलाई दिने चलन थियो। पछि १९७१ को निर्वाचनपछि इन्दिरा गान्धीले यसलाई खारेज गरिन्। यहाँ राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ०६२/६३ को जनआन्दोलनको भावनालाई बुझेर गद्दी त्याग गर्नुपर्थ्यो। अझै पनि त्याग गरेको खण्डमा नागरिकको रुपमा रहने सम्भावना हुन्छ। त्याग गरेनन् भने जनताले अपराधीको रुपमा व्यवहार गर्नेछन्। अब ज्ञानेन्द्रले बहिर्गमन हुँदा आफ्नो सम्पत्तिको केही हिस्सा दिनुभयो भने उहाँको देशभक्तिको जनताले कदर गर्नेछन्। यदि दिएनन् वा देशबाहिर लगे भने यसमा उनको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह लाग्छ। अब राजाले आफ्ना बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
० संविधानसभाको पहिलो बैठक अगाडि राजाले के गर्लान्?
अहिलेको आँकडा हेर्दा प्रत्यक्षतर्फको ९७ प्रतिशत सिट गणतन्त्रमा जान चाहनेहरूले जितेका छन् भने समानुपातिकको ८० प्रतिशत सिट सातदलीय घटकहरूले जितेका छन्। अब नैतिकता हुन्छ भने या देशप्रति अलिकति उत्तरदायित्व हुन्छ भने राजाले अब बिदा लिनु राम्रो हुन्छ। अब राजाले केही गर्न सक्दैनन्। राजतन्त्रको अन्त्यपछि प्रतिगामीको आरोपमा कसैले कसैलाई डाम्ने कुरा आउँदैन। संविधानसभा निर्वाचन हुनु नै राजतन्त्रको अन्त्यको प्रमुख प्रकृया हो। निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा यो सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिनैपर्छ।
० संघीयताको सवालमा हामीले विचार पुर्या्उनुपर्ने कुरा के हो?
सहमतिको राजनीति। आम नागरिकको मनमा संशय हुने खालका कृयाकलापहरू राजनीतिक दलहरूले गर्नु हुँदैन। संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहमतिको विषय थियो। जनताको प्रचण्ड मत त्यसको पक्षमा आइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो एउटा प्रयोग हो। यो प्रयोगलाई सफल बनाउँदै जानुपर्छ। असफल हुँदै गयो भने भविष्यमा संघीयताको सवालमा मूल्यांकन हुनुपर्छ। संविधान निर्माणका प्रकृयामा आफ्ना कठोर एजेण्डा लाद्न खोजेर बाधा–व्यवधान गर्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन। सकेसम्म संविधानका धाराहरू पारित गर्न दुई तिहाई पुर्या्एर भोट हाल्नतिर लाग्ने भन्दा सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ। स्वाभिमान, सहमति, सिर्जना, समावेशी चरित्र, सद्भाव, सहिष्णुता जस्ता छवटा 'स'को राजनीतिलाई प्रत्याभूत गर्न सकेको खण्डमा सातौं 'स' शान्ति र आठौं स्थायी शान्तिको दिशामा अगाडि बढ्छ।
० माओवादीले जनतामा बाँडेका आर्थिक क्रान्तिदेखि उच्च जीवनस्तरका सपनाहरू सम्भव छन्?
चुनाव जित्नका लागि गरिएका अतिशयोक्तिपूर्ण भाषण र हारेकाहरूले लगाएका आरोपका बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।
० अहिले पनि राजनीतिक एजेण्डा नै प्रमुख छ होइन?
मूलभूत रुपमा राजनीतिक समस्याको छिनोफानो भएपछि आर्थिक–सामाजिक उत्थानको कार्यसूची प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, जलस्रोतको विकासलगायत नागरिकहरूको जीवनस्तर उठाउन राज्यका सबै ऊर्जाहरू एकत्रित हुनुपर्छ। त्यसका लागि लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ। अब बन्ने मन्त्रीमण्डल ठूलो हुनु हुँदैन। भारतमा विधानसभाका सदस्यको १० प्रतिशतभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउन नपाउने नियम आएको थियो। त्यसकारण नेपालमा पनि सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाएर अगाडि जानुपर्छ।
हामी निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षपाती थियौं। त्यसैले परिणामका बारेमा म धेरै विश्लेषण गर्न चाहन्न। निर्वाचन परिणाम राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कमी, कमजोरीहरूलाई आँकलन र पुनरावलोकन गर्दै अघि बढ्नका लागि अवसर हो। निर्वाचनमा प्राविधिक रुपमा जित र हार हुन्छ। तर, विजयको उन्माद र पराजयको पीडाबाट माथि उठेर समग्रमा संविधान निर्माणमा सबैले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामी सहमतिको राजनीतिका पक्षपाती हौं। हामीले लामो सयमयदेखि सहमतिको राजनीति कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका थियौं। संविधान निर्माणमा सर्वसम्मत विधि अपनाइने र सर्वसम्मत हुन नसकिने कतिपय कुराहरूमा दुई तिहाई बहुमतबाट अगाडि बढ्ने भन्ने पुरानो सहमति छ। अब दलहरू प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै पनि दलको पक्षमा नभएर होला, हामीलाई परिणाम सुखद् र दुःखद् दुवै लागेन। निर्वाचनको परिणामलाई धेरै गिजोलिरहनु भन्दा आफ्ना कमी–कमजोरीको आत्ममूल्यांकन गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो संविधान निर्माण गरेर त्यो संविधानअनुरुपको अर्को निर्वाचन भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
० परिणाम एकदमै अनपेक्षित भनेर विश्लेषणहरू भइरहेका छन्, यसमा तपाईंको धारणा के छ?
हामी कुनै पनि पक्षको समर्थक या विरोधी नभएकाले निर्वाचन भएकोमा हामी सन्तुष्ट छौं। जित र हारका कारणहरू थुप्रै हुनसक्छन्। यो सम्बन्धित पार्टीहरूले केलाउने कुरा हो। 'तयारी सबैभन्दा राम्रो गर्नुस् र आशा कम गर्नुस्' भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढेको भए परिणामबाट कसैले धक्का खानुपर्ने थिएन। आफूलाई सबैभन्दा ठूलो र अर्कोलाई सबैभन्दा कम आँक्ने काम केही पार्टीहरूले गरे। यो पनि उपयुक्त थिएन। बौद्धिक वृत्तबाट गरिएका कतिपय विश्लेषणहरूसमेत गलत साबित भएका छन्। आधार भोट हेर्दा कांग्रेस–एमाले र माओवादीमा तलमाथि कोही थिएन। कार्यकर्तापंक्तिको उत्साह पनि बराबरी थियो। केही विश्लेषकहरूले माओवादीलाई अत्यन्त थोरै सिटमा सीमित हुन्छ भनेर विश्लेषण गरिदिएकाले यो विश्लेषणबाट अहिले केही पक्षलाई धक्का लागेको हो। विश्लेषकहरूले ०४८ र ०५६ को मतदानको स्थितिलाई हेरेर विश्लेषण गरे। तर, जनताको मौन मतको कुनै कदर गरिएन। गरिब तप्काका मतलाई अनुवाद गर्ने काममा माओवादी अग्रपंक्तिमा रह्यो। नेपालको राजनीतिमा गरिब तप्काको मानिसले स्वाभिमानसहितको आफ्नो अलग पहिचान खाजेको छ। त्यो पक्षलाई सन्तुष्ट नपारीकन एकतर्फी रुपमा चुनाव जित्ने आशा अब कसैले गर्नुहुँदैन। अर्को पक्ष छ, भयको अनुभूति। मतदातालाई सन्त्रास के पैदा भयो भने, माओवादीलाई हामीले हराइदियौं भने फेरि यो जङ्गल फर्कन्छ र फेरि हामीले दुःख भोग्नुपर्छ भनेर विशेषगरी ग्रामीण र पहाडी इलाकाका मानिसहरूले माओवादीलाई मतदान गरेर शान्तिप्रतिको कामना राखे। परिवर्तनको दिशामा देशलाई पुर्याडउने शक्तिको रुपमा माओवादीले जसरी आफ्नो प्रचार–प्रसार गरे, त्यसमा पनि अरु दलहरू चुके। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहावलाई कांग्रेस र एमालेले पूर्णरुपमा आफ्नो एजेण्डाका रुपमा जनतामा लान सकेनन्। जातीय पहिचानको संघर्षले पनि संविधानसभामा महत्वपूर्ण भूमिका पाएको छ। त्यस्तै 'एन्टी इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर' हो। लामो समयसम्म एउटै मानिस सत्तामा रहिरह्यो भने त्यसको विपक्षमा मत जान्छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेले ल्याएको २१ र २० प्रतिशत मत पनि कम होइन। यसमा पनि जनताको जनादेश प्रतिविम्बित छ। त्यसैले उहाँहरूले आफ्ना कमी–कमजोरीको मूल्यांकन गरेर भविष्यको लागि शुद्धीकरणको अभियान चलाउनु उहाँहरूको कर्तव्य हो। तर, एकोहोरो रुपमा माओवादीले धाँधली गर्योभ र हामीले चुनाव हार्यौंच भनेर अलापिरहेको खण्डमा फेरि कांग्रेस–एमालेलाई धक्का लाग्न सक्छ। निर्वाचनका माध्यमबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले निर्वाचन गरेर ठूलो गुन लगाउनुभएको छ। शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो, यो इतिहासमा अभूतपूर्व साहसको रुपमा अंकित हुनेछ। सहमतिको सरकार गठन गर्ने अन्तरिम संविधानअनुरुप अब अगाडि बढ्न्पर्छ। यो निर्वाचनलाई आवेगमा आएर मूल्यांकन गर्नुहुँदैन।
० निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा आइसकेपछि पनि माओवादीले आतंकपूर्ण गतिविधि त्याग्न सकेको छैन, किन ऊ मानवअधिकारको सवालमा जिम्मेवार बन्न नसकेको हो?
राज्यका नागरिकहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ। सरकारको उपस्थितिबोध नागरिकलाई भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा सरकारमा सम्मिलित घटकहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी यतिमात्र भन्न सक्छौं, प्रतिशोधको भावनाले कसैमाथि पनि व्यवहार हुनु हुँदैन। निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा सबैलाई सन्तोष लागेको छ। निर्वाचनको घटनाक्रम अत्यन्त ऐतिहासिक विषय हो। तर, निर्वाचन विशद्ध स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित भयो भनेर एकांगी रुपमा भन्न थालियो भने माओवादी र दक्षिणतिरका उम्मेदवारहरू हाँस्नेछन्। हामी कमी–कमजोरी, विकृति र विसङ्गतिहरूलाई रोक्नको लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणमा अहिले नै चनाखो हुनुपर्दछ। दोस्रो कुरा, निर्वाचनपछि पनि कतिपय क्षेत्रमा आक्रमण भएका तथ्यहरू प्रकाशमा आएका छन्। यी सबै कार्यहरू तत्काल रोकिनुपर्दछ र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्दछ। साथै, राज्यले नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ। हामी कुनै पनि पार्टीका बारेमा गुण र दोषको आधारमा विश्लेषण र विवेचना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। यदि आधारभूत स्वतन्त्रताको उल्लंघन कुनै पनि पक्षबाट हुन्छ भने हामी त्यसलाई औंल्याइदिने र आलोचना गर्नेछौं। साथै सुधि्रने अवसर प्रदान गर्नेछौं। यदि त्यसका बाबजुद कुनै पक्षले निरन्तर मानवअधिकार उल्लंघन गर्छ भने अर्को निर्वाचन उसको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ।
० माओवादी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन सकेन भने उसको भविष्य के हुन्छ?
यसमा ऊ पुरस्कृत या तिरस्कृत के हुन्छ, त्यो जनताले गर्ने निर्णय हो। संविधान निर्माणपछि हामी निर्वाचनमा जान्छौं। त्यसले कति ज्यादती गर्योन भन्ने कुरा जनताको नजरमा छर्लङ्ग छ। ज्यादतीले उसको विश्वसनीयतामा नै प्रश्नचिन्ह आउन सक्छ। त्यसैले माओवादी राज्य संयन्त्रको नेतृत्व तहमा बसिसकेपछि अभिभावकको भूमिकामा प्रस्तुत हुनसक्नुपर्छ। यस्ता अराजक गतिविधिहरू रहिरहे भने जनताले माओवादीलाई फाल्दिनेछन्।
० बदलिएको भूमिका निर्वाह गर्न माओवादीका समक्ष कस्ता चुनौतीहरू छन्?
उनीहरूको गुण र दोषको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। अहिले उनीहरू नयाँ परीक्षामा अगाडि आएका छन्। संविधान निर्माणको कार्यमा सबै मिल्नुपर्छ। 'बिरालोको नौपटक र राजनीतिज्ञको दशपटक जीवन हुन्छ' भन्ने भनाइ छ। आज चुनाव हार्नु भनेको भोलि सप्रिएर नयाँ भूमिकामा अनुवाद हुने प्रकृयाको शुरुवात पनि हुनसक्छ। लोकतन्त्र भनेको बहँदो नदी हो, जम्न थाल्यो (वषर्ौंसम्म एउटैको राज हुन थाल्यो) भने त्यहाँ फोहोर जम्मा हुन थाल्छ। अघिल्ला दिनहरूमा निर्वाचनको माध्यमबाट सबै विकृतिहरूलाई बगाउँदै अगाडि बढाउनुपर्दछ। त्यसैले विगतबाट हामीले जुन पाठ सिक्यौं, त्यही पाठलाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
० माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकालाई हेर्दा उहाँले एकातिर जनसेनाको कमाण्डर हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ उहाँले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने कुराहरू आइरहेको छ, यस्तो द्वैध भूमिकामा उहाँले प्रस्तुत हुन मिल्छ?
सेना समायोजनको मुद्दा प्रमुख रुपमा नयाँ सरकारको दायित्व हो। जब सेना समायोजन हुन्छ भने समानान्तर सेना र समानान्तर सत्ता रहँदैन। माओवादीले हिजो कतिपय गैरजिम्मेवारपूर्ण काम र उच्छृंखलता प्रदर्शन गर्दा पनि शान्ति प्रकृया अगाडि बढ्दैछ भनेर अन्य दलले ज्यादै सहिष्णुता देखाए। तर, अब माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि माओवादीका गल्ती कमजोरीहरू निरन्तर रहे भने अर्को खालको मोर्चाबन्दी हुनसक्छ र त्यसले शान्ति प्रकृयामा गतिरोध आउन सक्छ। माओवादी ज्यादाभन्दा ज्यादा जिम्मेवार हुनुपर्छ। दुईवटा सेनाको उपस्थिति अब स्वीकार्य हुन सक्तैन। यतिखेर हामी शान्ति प्रकृयाको उत्तरार्द्धमा छौं। नयाँ निर्वाचनबाट संक्रमणकालको अन्त्य भएपछि मात्र शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पाउँछ। सेना समायोजनलगायत कतिपय राजनीतिक निर्णयका कुराहरूमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। नेपाल जस्तो भू–राजनैतिक जटिलता भएको मुलुकमा सत्तामा बसेपछि कति काँडाहरूले घोच्छ भन्ने कुरा अब माओवादीले अनुभव गर्नेछ।
० विगतमा तपाईंहरूले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यो धेरै महत्वपूर्ण रह्यो, यसपछिका दिनहरूमा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ?
संविधानसभाको दौरानमा हामीले जुन भूमिका खेल्न पायौं, यसप्रति हामी सन्तुष्ट छौं। मानवअधिकारको मूल्य मान्यता, शाश्वत चिन्तनको निरन्तरता हुनेछं। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र मानवअधिकारसम्मत संविधान निर्माणका लागि हाम्रो भूमिका रहनेछ। अब हामी अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नेछौं। हामीमाझबाट पनि नयाँ पुस्ताहरू आउनेछन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि म आमसञ्चारबाट अलिकति ओझेलमा रहन चाहन्छु। हिजो नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा उठाउँदा हामी दुई–चार जना मात्र थियौं। त्यतिखेर हाम्रा लेखहरू मानिसहरू लुकेर पढ्ने गर्थे। आज त्यो देशको एजेण्डा बनेको छ। आज हामी जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको कुरा गरिरहेका छौं, यसमा कसैले ध्यान दिएको छैन। अहिले विश्वमा खाद्यान्न संकट बढिरहेको छ। खाद्य सम्प्रभुताको कुरा नेपालको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तर, खाद्यान्न संकटको समस्या टार्न कुनै चिन्तन अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसैले समस्याहरू विकराल छन्। इन्धनको अभाव दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। धेरै मानिसहरूले संविधानसभाको २६ सिटमा तपाईंहरू जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन्, तर हामी सत्तामुखी हुँदैनौं। बाहिरै रहेर काम गर्छौं। नागरिक समाजको नाममा सत्तामा जान धेरै मित्रहरू खुट्टा उचालिरहेका छन्, उनीहरूको महत्वाकांक्षालाई बढावा दिने काम पार्टीहरूले गर्नुहुँदैन। नागरिक समाज भनेको सत्ताबाहिर रहेर खबरदारी गर्ने निकाय हो।
० राजनीतिक दलहरूले पनि युवा नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
म पार्टीहरूको आन्तरिक मामलामा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। समसामयिक धारको विपरीत चल्दा दण्ड पाइन्छ भन्ने कुरा दलहरूले बुझ्नुपर्छ। अब दलहरूले गरिब तप्काका, भौगोलिक र सामाजिक रुपले पिछडिएका, सीमान्तकृत, महिला र दलितहरूलाई धेरै सिट दिने प्रयत्न गरेको खण्डमा अर्को चुनावमा विजयको द्वार खुल्न सक्छ। अहिले दलहरूले जहाँ–जहाँ आफ्नो सिट गुमाएका छन्, त्यसको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अब पुरानो राजनीतिक चक्रव्यूहका खेलाडीहरू नै अघि सरे भने अर्को निर्वाचनमा यो भन्दा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ।
० विगतमा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू अवलम्बन गर्न नसकिएका कारण यस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भएका हुन्?
अहिलेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदन नगरेर हामीजस्ता मानिसलाई गुनासो गर्ने ठाउँ छोडिदिएको छ। सधैंभरि सत्तामा म मात्रै बसिरहन्छु कि भन्ने मानसिकताले उहाँहरू प्रेरित हुनुभयो कि! हामीले त भविष्यमा मानवताविरुद्धका अपराधहरू नदोहोरियून् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदन गर्न भनेका थियौं। दण्डहीनताको अपसंस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी दिन–रात कराइरह्यौं तर हाम्रा कुराहरू सुनिएनन्। आज आएर दण्डहीनताको अपसंस्कृति संस्थागत हुने ठूलो खतरा बढेको छ। सत्यनिरुपण आयोग बन्नुपर्नेमा त्यसलाई मेलमिलाप आयोग बनाउने प्रयत्न भयो। विगतका दोषीहरूलाई अभयदान दिने प्रकृया अगाडि बढाएको हो कि भन्ने आशंकाहरू पैदा भए। अब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदन गराउने हाम्रो मुख्य प्राथमिकताको विषय हुनेछ। हिजो जसरी मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीको फेहरिस्त सत्यनिरुपण आयोगमार्फत् राखेर दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ ता कि त्यस्ता घटनाहरू भविष्यमा नदोहोरियून्।
० प्रकृयात्मक आधारमा मुलुकले अब सही दिशा लिएको हो?
निश्चित रुपमा संविधानसभा निर्वाचन पद्धतिको सफलता हो। हामी प्रकृया स्थापित गर्ने पक्षमा रह्यौं। भोलि सत्तामा को आउँछ र को जान्छ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। शासनको केन्द्रबिन्दुमा जनताको विवेकको सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ अर्थात् लगाम खिच्ने अधिकार जनतामा हुनुपर्छ। जनतामा जानुपर्ने भएपछि मानिस धेरै त्रू्कर बन्न सक्दैन। ०५९ सालपछि राजाले जसरी सत्तामा नियन्त्रण लिए।
त्यतिखेर सबैभन्दा पहिला हामी नै सडकमा उत्रिएर गिरफ्तारी दिएका थियौं। राजाको 'कू' पछि पनि राजनीतिक दलहरू त्यति सकृय हुन सकेनन्। त्यसैले निरंकुशताविरुद्ध हामी सडकमा उत्रियौं। नेपालमा स्थायी शान्तिको लागि राजतन्त्र बाधक छ र राजतन्त्र रहेसम्म लोकतन्त्रमाथि जहिले पनि खतरा हुन्छ। त्यसैले मानवअधिकार र स्थायी शान्तिलाई आधारभूत विषय बनाएर हामीले सबैभन्दा पहिला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने अभियान शुरु गरेका हौं। माओवादी निर्वाचन जितेर आएपछि त कता–कता सांस्कृतिक राजाको कुरा गरिरहेका छन् भने हामी एक्लो आन्दोलनबाट अगाडि बढेका हौं। भावीपुस्ताले निरंकुशताको चक्रव्यूहको शिकार हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले कुनै पद लिनको लागि काम गरेको होइन। राजनीतिक दलहरूको सत्ताकेन्द्रित र आत्मकेन्द्रित विचारप्रति म खतरा देख्दछु। अनावश्यक आश्वासनहरू बाँडेर माओवादी पनि भोलि पतनको बाटोतिर लाग्नसक्छ। त्यसैले यथार्थ धरातलमा टेकेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थानका लागि राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै सहमतिको राजनीति अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन।
० माओवादीले राजालाई सांस्कृतिक अधिकार दिने कुरा उठाउँदा उसलाई परिवर्तनप्रति कति जिम्मेवार मान्न सकिन्छ?
यसको लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकसम्म पर्खनुपर्छ। अहिले सांस्कृतिक राजाको प्रसङ्गलाई सच्याएर माओवादीले कुनै पनि स्वरुपको राजतन्त्र नराख्ने कुरा बताएको छ। तर, पहिलो बैठकबाट पनि राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा भएन भने जुनसुकै पार्टीले जेसुकै नीति लिऊन् हामी विरुद्धमा उत्रिनेछौं। राजतन्त्रको अन्त्य हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। यहाँबाट राज्य पुनर्संरचनाको अभियानदेखि जिम्मेवारीबोधको नयाँ सिलसिला शुरु हुन्छ। राजतन्त्र राख्ने हो भने अब सम्पूर्ण देशलाई बन्दी बनाउनुपर्छ। जनताले माओवादी, कांग्रेस या एमालेलाई मतदान गरेका होइनन्। शान्तिको पक्षमा मतदान गरेका हुन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सक्यो भने यसबाट सुखद् सन्देश प्रवाहित हुन्छ, होइन भने दलहरू जनतामा नगए हुन्छ। मैले भर्खरै 'राजपदबाट लोकपदतिर' भन्ने ग्वालियरकी पूर्व राजमाता विजया राजेसिन्धियाको आत्मकथा पढेको थिएँ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि ग्वालियर राज्य भारतीय संघमा विलय भयो। त्यो विलयको क्रममा तत्कालीन ग्वालियरका राजाले ५४ करोड रुपैंया भारतीय संघलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। यस्ता संघहरू विलय गर्दा वार्षिक १० लाख रुपैयाँ दिएर त्यहाँका राजा रजौटाका नाइकेहरूलाई दिने चलन थियो। पछि १९७१ को निर्वाचनपछि इन्दिरा गान्धीले यसलाई खारेज गरिन्। यहाँ राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ०६२/६३ को जनआन्दोलनको भावनालाई बुझेर गद्दी त्याग गर्नुपर्थ्यो। अझै पनि त्याग गरेको खण्डमा नागरिकको रुपमा रहने सम्भावना हुन्छ। त्याग गरेनन् भने जनताले अपराधीको रुपमा व्यवहार गर्नेछन्। अब ज्ञानेन्द्रले बहिर्गमन हुँदा आफ्नो सम्पत्तिको केही हिस्सा दिनुभयो भने उहाँको देशभक्तिको जनताले कदर गर्नेछन्। यदि दिएनन् वा देशबाहिर लगे भने यसमा उनको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह लाग्छ। अब राजाले आफ्ना बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
० संविधानसभाको पहिलो बैठक अगाडि राजाले के गर्लान्?
अहिलेको आँकडा हेर्दा प्रत्यक्षतर्फको ९७ प्रतिशत सिट गणतन्त्रमा जान चाहनेहरूले जितेका छन् भने समानुपातिकको ८० प्रतिशत सिट सातदलीय घटकहरूले जितेका छन्। अब नैतिकता हुन्छ भने या देशप्रति अलिकति उत्तरदायित्व हुन्छ भने राजाले अब बिदा लिनु राम्रो हुन्छ। अब राजाले केही गर्न सक्दैनन्। राजतन्त्रको अन्त्यपछि प्रतिगामीको आरोपमा कसैले कसैलाई डाम्ने कुरा आउँदैन। संविधानसभा निर्वाचन हुनु नै राजतन्त्रको अन्त्यको प्रमुख प्रकृया हो। निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा यो सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिनैपर्छ।
० संघीयताको सवालमा हामीले विचार पुर्या्उनुपर्ने कुरा के हो?
सहमतिको राजनीति। आम नागरिकको मनमा संशय हुने खालका कृयाकलापहरू राजनीतिक दलहरूले गर्नु हुँदैन। संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहमतिको विषय थियो। जनताको प्रचण्ड मत त्यसको पक्षमा आइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो एउटा प्रयोग हो। यो प्रयोगलाई सफल बनाउँदै जानुपर्छ। असफल हुँदै गयो भने भविष्यमा संघीयताको सवालमा मूल्यांकन हुनुपर्छ। संविधान निर्माणका प्रकृयामा आफ्ना कठोर एजेण्डा लाद्न खोजेर बाधा–व्यवधान गर्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन। सकेसम्म संविधानका धाराहरू पारित गर्न दुई तिहाई पुर्या्एर भोट हाल्नतिर लाग्ने भन्दा सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ। स्वाभिमान, सहमति, सिर्जना, समावेशी चरित्र, सद्भाव, सहिष्णुता जस्ता छवटा 'स'को राजनीतिलाई प्रत्याभूत गर्न सकेको खण्डमा सातौं 'स' शान्ति र आठौं स्थायी शान्तिको दिशामा अगाडि बढ्छ।
० माओवादीले जनतामा बाँडेका आर्थिक क्रान्तिदेखि उच्च जीवनस्तरका सपनाहरू सम्भव छन्?
चुनाव जित्नका लागि गरिएका अतिशयोक्तिपूर्ण भाषण र हारेकाहरूले लगाएका आरोपका बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।
० अहिले पनि राजनीतिक एजेण्डा नै प्रमुख छ होइन?
मूलभूत रुपमा राजनीतिक समस्याको छिनोफानो भएपछि आर्थिक–सामाजिक उत्थानको कार्यसूची प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, जलस्रोतको विकासलगायत नागरिकहरूको जीवनस्तर उठाउन राज्यका सबै ऊर्जाहरू एकत्रित हुनुपर्छ। त्यसका लागि लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ। अब बन्ने मन्त्रीमण्डल ठूलो हुनु हुँदैन। भारतमा विधानसभाका सदस्यको १० प्रतिशतभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउन नपाउने नियम आएको थियो। त्यसकारण नेपालमा पनि सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाएर अगाडि जानुपर्छ।
Comments
Post a Comment