सर्वोच्चलाई सुकुम्वासीहरुको अनुरोध - आयोगलाई काम गर्न देउ

तेज बन विश्वासी
४ माघ, सुनसरी ।
सर्वोच्च अदालतले गत पुस १ गतेबाट सुकुम्वासी आयोगलाई काम नगर्न दिएको अन्तरीम आदेश तत्काल फिर्ता लिएर मुलुकमा रहेका ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ जना सुकुमबासीको पक्षमा उचित फैसला गरीदिन सुनसरीका सुकुम्वासीहरुले माग गरेका छन् ।
आइतवार जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च सुनसरीले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको सामु यस्तो अनुरोध गरेको हो । मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष शिवनारायण भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरीत प्रेस बिज्ञप्तीमा सर्वोच्चले गरेको निर्णयले मुलुकमा रहेका सुकुम्वासीहरु मार्कामा परेको र आयोगले कुनै कामहरु गर्न नपाउँदा सुकुम्वासीहरुको पक्षमा कुनै काम कार्वाही हुन नपाएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।


सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदा पूर्वका अढाई लाख बढी भुमिहिनहरुको बसोवास लथालिङ्ग बनिनुको साथै समयसीमामै फारम भरेका सुनसरीका ४० हजार बढी सुकुम्वासीहरुले सरकारबाट जग्गा पाउने या नपाउने भन्ने अन्यौलता शिर्जना गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
भुमिहिन समस्या देशका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या भइरहेको अवस्थामा जनताका लागि न्याय दिने निकाय सर्वोच्च अदालतबाटै सुकुम्बासीहरुको अधिकार खोस्ने कार्य भइरहेकोले सुकुम्वासी आयोगप्रति लगाइएको प्रतिवन्ध तत्काल फुकुवा गरी मुलुकमा रहेका समस्त भुमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई न्याय दिलाउन भुमि अधिकार मञ्च सुनसरीले सोही बिज्ञप्तीमार्फत सर्वोच्च अदालत सामु बिशेष अनुरोध गरेको छ ।