असहज परिस्थिति सृजना हुन नदिन सवैको जिम्मेवारी आवश्यक

२५ मंसीर, चन्द्रगढी।
झापाका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले जिल्लामा द्वन्द्व र कुनै पनि असहज परिस्थिति सृजना हुन नदिन राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकाय अझ जिम्मेवारी वोधका साथ अघि वढ्नु पर्ने वताएका छन् ।
द्वन्द्व पहिचान तथा विश्लेषण समिति (सी.ए.जी.) झापाको आज विहिवार चन्द्रगढीमा भएको बैठक तथा छलफलमा जिल्लाका द्वन्द्वहरुको पहिचान तथा विश्लेषण गर्दै उक्त कुरा औंल्याइएको हो ।
समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले आ-आफ्नो विभागीय क्षेत्रबाट पहिचान गरेका द्वन्द्वहरु बारे जानकारी गराएका थिए ।




प्र.जि.अ. पौडेलले जिल्लाका तत्काल उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्वलाई प्रशासन र सुरक्षा निकायले गम्भिरताका साथ अध्ययन गरिरहेको वताउँदै सवैखाले द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी झापालाई शान्तिपूर्ण वनाउनका लागि राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन, अन्य संघ संगठनहरु लगायत सवै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् ।
उक्त समितिका सदस्य एवम् जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्दराज आचार्यले सवारी नियम उलङ्घनका कारण हुने दुर्घटना, सीटी इलेक्ट्रिक रिक्साको दर्ता, अपाङ्गहरुद्वारा सामान ओसार पोसार लगायतका विषयले समस्या उत्पन्न गर्ने वताउँदै त्यसको समाधानका लागि सरोकारवालाहरु समयमा नै सचेत र गम्भीर हुनु पर्ने बताए। आचार्यले मौसम परिवर्तनसँगै हुस्सु कुहिरोका कारण दुर्घटना वढ्न सक्ने भएकाले प्रहरीले सवारी साधनको प्राविधिक चेक जाँच कडाइका साथ गर्ने समेत वताए।
संवाद समूहको सचिवालयको संयोजनमा भएको छलफलमा वर्तमान संक्रमणकालिन राजनीतिक परिस्थितिका कारण पहिचान र अस्तित्ववादी शक्तिहरु, तिनका भातृ संघ संगठनहरु पहिचान र अस्तित्वका लागि सडकमा उत्रन सक्ने अवस्थाले द्वन्द्व सृजना हुन सक्ने निश्कर्ष निकाल्दै संवाद र सहमतिबाट अघि वढ्न सम्वद्ध पक्षलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।
ग्यासको अभावका कारण उपभोक्तालाई भइरहेको कठिनाई, खोलाबाट वालुवा, गिटी, ढुंगा निकाल्न नपाएको भन्दै ट्रिपर, निर्माण व्यवसायी तथा मजदुरहरु समस्यामा परेको भन्ने सम्वद्ध क्षेत्रको भनाइ वारेमा समेत छलफल भएको थियो । प्र.जि.अ. पौडेलले अनुगमन समितिले मापदण्ड अनुसार निश्चित अवधिका लागि ट्रिपरलाई खोलाबाट वालुवा, गिटी, ढुंगा निकाल्न दिएर समस्यालाई समाधान गर्ने तयारी भइरहेको, ग्यासको कालोवजारी नियन्त्रणका लागि निर्देशन जारी भइसकेको जानकारी गराएका थिए।


छलफलमा सीमा नाकाबाट सामान ओसार पोसार, हात्तीको समस्या, शरणार्थी शिविर, शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सम्भावित द्वन्द्वहरुको पहिचान तथा विश्लेषण गरिएको संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दिपेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए।
छलफलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोहितराज पोखरेल, जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम लुइँटेल, अञ्चल प्रहरी कार्यालय मेचीका प्रहरी नायव उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालयका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रेम प्रसाईंले समेत विभागीय क्षेत्रबाट देखिएको द्वन्द्ववारे जानकारी गराउँदै त्यसलाई समयमा नै सहज वनाउनुपर्नेमा जोड दिएको संवाद समूहका सहजकर्ता अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले बताए ।