निर्णय सच्याउन सुकुम्बासी आयोगलाई संघ-संस्थाको आग्रह

२७ कार्तिक, दमक ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जग्गा हदबन्दीको सीमा बढीमा ५ कठ्ठा र त्यसमा लाग्ने राजश्व ७० प्रतिशतभन्दा बढी लिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रक्रिया गलत भएको भन्दै तोपगाछीको केर्खामा रहेका संघ-संस्थाहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
नागरिक सरोकार मञ्च तोपगाछीका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले, झापा उद्योग वाणिज्य संघ शाखा तोपगाछीका अध्यक्ष पृथ्बी डाँगी र केर्खा बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमल श्रेष्ठले विज्ञप्ति निकालेर आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्णय तुरुन्त सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।


उनीहरुको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीले तोकिएको जग्गाको राजश्व तिरी धनपुर्जा लिन नसक्ने भएकोले ३५ दिन म्याद राखेर निकालिएको सूचना परिमार्जन गर्न भनिएको छ । विज्ञप्तिमा धनिपूर्जा वितरण गर्दा वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनको सही पहिचान गरेरमात्र निःशुल्क वितरण गरिनु पर्ने भनिएको छ । मौकाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न व्यक्ति, समूह वा संघसंस्थाहरुको नामबाट धनिपूर्जा बनाई दिने भन्दै सर्वसाधारणबाट आर्थिक लेनदेन हुने गरेको जनगुनासो आइरहेकोले त्यस्ताको पछि नलाग्न समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।