लिम्वुवानद्वारा गोलमेचको माग, बन्द सहज बनाउने सहमति

बिर्तामोड, कात्तिक २९ ।
संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने हो भने लिम्बुवान पार्टी सहितको गोलमेच सम्मेलन गर्नु पर्ने माग अघिसारेको छ ।
संवाद समूहको सचिवालयको संयोजनमा झापाको विर्तामोडमा आज शनिबार भएको छलफलमा उक्त पार्टीका नेताहरुले त्यस्तो माग अघिसारेका हुन् । आफ्ना मागका सम्बन्धमा सरकार उदासिन रहेको गुनासो गर्दै लिम्बुवानका नेताहरुले यदि गोलमेच सम्मेलन गर्ने हो भने लचकताका साथ सहकार्य र सहमतिका लागि आफूहरु तयार रहेको बताए । अब पनि आफ्ना मागको सुनुवाई नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुको भनाई थियो ।


पार्टीका केन्द्रीय सदस्य केदार धिमालले इतिहास र भूगोलको आधारमा कोशी पूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्नुपर्ने दावी गरे । अर्का केन्द्रीय सदस्य दिलकेशर थापाले लिम्बुवान राज्यको स्वरुपबारे प्रष्ट पार्दै भने, 'लिम्बुवान राज्यभित्र विभिन्न जातिलाई अग्राधिकारसहित स्वायत्त क्षेत्र प्रदान गरिने छ ।' लिम्बुवान राज्यमा जनसंख्याको आधारमा प्रदेश सभामा सबै जाति र समुदायबाट प्रतिनिधि चयन हुने बताउँदै पार्टीका झापा अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाक सुब्बाले सबैको भाषा, धर्म र संस्कृति विकासमा जोड दिइने बताए । लिम्बुवानका नेताहरुले लिम्बुवान राज्यमा सरकारी काम काजको भाषा चलन चल्तीको नेपाली भाषा हुने र सबै भाषाको विकासका लागि सम्बन्धीत भाषाको छुट्टाछुट्टै पठनपाठन गर्ने व्यवस्था गरिनेसमेत उनीहरुले बताए ।
संघीय प्रणालीमा लिम्बुवान प्रदेश, सहअस्तित्व र पहिचानको विषयमा भएको छलफलमा सबैको पहिचान र अस्तित्वको सम्मान गरिने पार्टीका नेताहरुले बताए ।
छलफलमा पार्टीका जिल्ला नेताहरु नन्दकुमार विष्ट, राजकुमार लिम्बू, रोम घिमिरेले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।


यसैबीच कार्तिक ३० गते आइतबार कोशीपूर्व ९ जिल्लामा उक्त पार्टीले आव्हान गरेको आमहड्ताललाई सहज र शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति भएको छ । छलफलमा मोटरसाइकल, दुध, हरियो चियापत्ती, चिकित्सक, एम्बुलेन्स, औषधि, शववाहन, मलामी, प्रेस, कुटनीतिक नियोग, साग सब्जी तथा कृषिजन्य उत्पादनका सवारी साधन र अत्यावश्यक सेवालाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । छलफलमा २०७१ मंसीर १ गतेबाट आन्दोलन या अन्य कुनै पनि वाहनामा झापाका शिक्षण संस्था कहिले पनि बन्द हड्ताल नगर्न संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालको केन्द्रीय कमिटिसँग जिल्ला कमिटीले पहल गरी शिक्षण संस्था निर्वाध सञ्चालनको वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता जनाइएको संवाद समूहका सहजकर्ता अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले बताए ।