झापामा जनअदालत सञ्चालन भएको खुलासा

कानुनी राज्यको वर्खिलाप गर्दै संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र वाइसीएलले झापामा जनअदालत सञ्चालन गरिरहेको रहस्य खुलेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध परिषद र वाइसीएलले जनअदालत द्धारा न्यायिक फैसला गरिरहेको दाबी गर्छन । परिषदका केन्द्रीय सदस्य थाङ्साङ् लावती भन्छन् -"हामी अरु तिर मिल्न नसकेका मुद्दा हेछौं ।" उनी थप्छन् "ज्यान मुद्दा देखि लिएर सामान्य झगडा, लेनदेन सम्मका मुद्दा हेर्ने गछौं ।" आफ्नो निसाफ निष्पक्ष रहने उहाको दाबी छ । 

लिम्बुवान मात्र होइन चुनाव पछाडि सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीको भातृ संगठन वाइसीएलले न्यायका लागि अघोषित रुपमा जनअदालत सञ्चालन गरीरहेको सोतको दाबी छ । 

सो संगठनले बैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीएका युवाहरुलाई न्याय दिलाउन भन्दै मेनपावरको ठगी विरुद्ध अभियान चलाइरहेको स्रोतले बताएको छ । यता संगठनका क्षेत्रिय इन्चार्ज प्रशान्त भने सो अभियान अन्तर्गत पिडितको उजुरीका आधारमा प्रशासनको सहयोगमा न्याय दिने तर्क राख्छन् । तर लेनदेन, जग्गा विवाद लगायतका मुद्दा हेर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । माओवादी नेतृत्वले जनअदालत भङ्ग गरेको भने पनि कार्यकर्तालाई यसको धङधङगे नछोडेको बुझिएको छ । 

कानुनी राज्यको कनुनी आदेशमा चल्ने सर्वसाधारण जनताले यस किसिमको प्रवृत्तिबाट के बुफ्ने ? नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका उपाध्यक्ष विष्णु सुब्बा भने यस्तो गतिविधिले विधिको शासनको ठाडो उपहास गरेको बताउँनु हुन्छ ।