पोशाक लगाउँदैनन् सरकारी कर्मचारी

सचिन भट्टराई
२१ माघ, उदयपुर ।
नेपाल सरकारले हरेक सरकारी कर्मचारीले सरकारी पोशाक लगाउने निर्णय गरेको भएपनि उदयपुरका अधिकाशं कर्मचारीले पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ । प्रशासनिक निकायको अनुगमन नभएपछि अधिकांश सरकारी कर्मचारीले सरकारी पोशाक नलगाएको पाइएको हो । सरकारी पोशाक नलगाउनेमा धेरैजसो कार्यालय प्रमुख र अधिकृत स्तरका कर्मचारी नै रहेका छन् । कार्यालय प्रमुखले नै सरकारी पोशाक नलगाएपछि तल्लो दर्जाका कर्मचारीले पनि पोषाक लगाउन छाडेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् भने केहि कर्मचारीहरुले प्राविधिक कारण नलगाएको बताए । यस्तैगरी केहि कर्मचारीहरुले पोशाक धोएको र केहिले फिल्डबाट आएकाले नलगाएको बताए ।


हरेक बर्ष सरकारी पोशाकका लागि नेपाल सरकारले हरेक कर्मचारीलाई ७ हजार ५ सय रूपैयाँ भत्ता उपलव्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले दिएको भत्ताले पोशाक नै नकिनेर केहि कर्मचारीहरुले घर खर्च चलाउँदै आएको स्रोतबाट बुझिएको छ । नेपाली नागरिकहरुलाई सरकारी कर्मचारी चिन्न सजिलो होस् भनेर नेपाल सरकारले निजामति कर्मचारीलाई एकै खालको पोशाक लगाउन निर्देशनसहित भत्तासमेत उपलव्ध गराउँदै आएको छ । तर सरकारी कर्मचारीले नै सरकारी नियमको उल्लंघन गर्दा पनि अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने मौन बसेको छ ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले सदरमुकाममा रहने कर्मचारीले सरकारी पोशाक नलगाएको आफुले नदेखेको बताए । कार्यालयमा पुग्दा प्रजिअ आफैंले पोशाक नलगाएको पाइयो । 'अहिलेसम्म अनुगमन गरेका छैनौं', प्रजिअ थपलियाले भने, ''अवदेखि अनुगमन गर्नेछौं, जसले पोशाक लगाउँदैन, नलगाउने कर्मचारीलाई नैतिक कारवाही गर्नेछौँ ।'
सरकारी पोशाक नलाउनेमा धेरैजसो शिक्षकहरु रहेका छन् । गाँउ गाँउमा रहने शिक्षकहरुको अनुगमनमा कठिनाई भएकाले शिक्षकहरुमा बढी समस्या रहेको प्रजिअको भनाई छ ।
सरकारी कर्मचारीबाटै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको समाचार बाहिर आउन थालेपछि नेपाल सरकारले सरकारी पोशाक लगाउने र सरकारी पोशाक लगाएको कर्मचारीले नागरिकको काम गरेबापत पैसा मागेमा चिन्न सजिलो हुने उद्देश्यले पोसाको व्यवस्था गरेको थियो । कर्मचारीले पोशाक नै नलगाउनाले सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जाने नागरिकलाई चिन्न झनै गाह्रो हुन थालेको छ । कर्मचारीलाई सरकारी पोशाकमा हरेक हप्ताको एक दिन शुक्रवार छुट दिँदै आएको छ । तर कर्मचारीले हप्ताको हरेक दिनलाई नै शुक्रवार मान्दै आएका छन् । यसप्रति सम्वन्धीत निकायको ध्यान जानु जरुरी रहेको छ ।